काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरमा धारा ३७० लाई कमजोर बनाउने मोदी सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै भारतको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ । 

तर अदालतले यस मुद्दामा तुरुन्त सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले यसमा कहिले सुनुवाइ गरिने हो भनी तारिख निर्धारण गर्नेछन् । 

यसैबीच अदालतले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग जोडिएको एक प्रश्न पनि सोध्यो । अदालतले राष्ट्रसंघ भारतको संविधानमा गरिएको परिवर्तनलाई रोक लगाउन समर्थ छ भनी सोध्यो । भारतको केन्द्र सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ र धारा ३७० लाई कमजोर बनाएको छ । 

मोदी सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । बिहीवार यो मुद्दा न्यायाधीश एनभी रमन्नाको इजलासमा आउँदा उनले केही प्रश्न सोधे अनि यसलाई प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईका अगाडि उठाउने बताए । प्रधानन्यायाधीशले नै पेशी सूची तोक्ने उनले बताए । 

अधिवक्ता एमएल शर्माले पाकिस्तान यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लान खोजिरहेको अदालतलाई बताए । अदालतले राष्ट्रसंघ यसलाई रोक्न सक्छ त भनी सोध्दा शर्माले त्यसो नहुने बताए । 

यो निवेदनबाहेक अर्को निवेदन पनि दर्ता गरिएको छ । त्यसमा जम्मु–कश्मीरबाट तत्कालै कर्फ्यु हटाउन माग गरिएको छ । 

केन्द्र सरकारले श्रीनगर, जम्मु र लद्दाखका इलाकाहरूमा धारा १४४ लागू गरेको छ । सबै ठाउँमा सुरक्षाबलहरू भारी मात्रामा तैनाथ गरिएका छन् ।

एजेन्सी