२८ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौँ - साझा पार्टीले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’को दफा १२० ले कर्मचारीहरूलाई दलीय विभाजनमा तान्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ व्यवस्थाले सुशासनलाई धरासायी बनाउने दाबी गरेका हुन् ।
'उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नागरिकको सेवामा भन्दा राजनीतिमा बढी अभिरुची पैदा गर्नेछ,' आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत भने, 'क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि कर्मचारीलाई राजनीतिमा तानेर फाइदा लिने राजनीतिक दलहरुको विगतलाई समीक्षा गर्दा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिनु भनेको अप्रतक्ष्यरुपमा कर्मचारीलाई दलीय विभाजनमा तान्नु हुनेछ ।'
आचार्यले सरकारी वेतनधारी कर्मचारीलाई युनियनबाजी गर्न दिएर कुनै पनि हालतमा देशले प्रगति गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।
'त्यसैले कर्मचारी युनियन नबनाउने घोषणा गरिसकेको साझा पार्टी विद्यमान कर्मचारी युनियनहरू पुर्णरूपमा खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ,' आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'त्यसै सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० लाई पुरै हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।'
आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत विकास र समृद्धिका एजेन्डा कार्यान्वयनमा उपलब्ध स्रोतसाधनको समेत प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण युनियनबाजीले भताभुङ्ग पारेको कर्मचारी संयन्त्र हो भन्ने तर्क गर्छन् ।
'सरकार समर्थक तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेका केही सांसदहरुले समेत दफा १२० पुरै हटाएर कर्मचारी सेवालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न गरिरहेका वकालतको साझा पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ,' आचार्य भन्छन्, 'यो सवालमा आवश्यक परेमा संयूक्त विरोध तथा संघर्षको लागि समेत पार्टी तयार रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौं ।'
