३० जेठ २०८३, शनिबार
काठमाडौं, १५ चैत - स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख दलले चुनावी तयारीलाई निकै तीब्र बनाएका छन् । आजको नागरिक दैनिकलले प्रमुख तीन दलको चुनावी तयारीको बारेमा समाचार छापेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन कांग्रेससमेत सहभागी सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव अलपत्र छाडेर निर्वाचनमा जान नहुने बहुमत केन्द्रीय सदस्यको राय छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सोमबार आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दीपक गिरी, जीवनबहादुर शाही, सुरेन्द्रराज पाण्डे, मानबहादुर विक, ईश्वरी न्यौपाने, किरण यादव, अर्जुनरसिंह केसीसहितले संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव टुंगो लगाएर चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
संशोधन बीचमै रोकेर निर्वाचनमा जान उचित नहुने भन्दै संसदीय प्रक्रियाबाट आएको परिणामलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। केन्द्रीय सदस्यहरूले कांग्रेससमेत सहभागी सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव पारित गराउन अधिकतम पहल गर्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।
'एमालेसहितका दलहरूसँग सहमति हुन्छ भने त्यहीअनुसार प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्यो, होइन भने जस्तो छ, त्यस्तै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ', केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, 'अब अलमल गरेर प्रस्ताव बीचमा रोक्ने कुरा छैन, प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।'
स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन हेरफेर गरे मधेसमा संख्या थप गर्ने नेताहरूको धारणाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पाण्डेले जनसंख्याको मात्र होइन भूगोललाई पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे। 'ठूलो गाउँपालिका बन्दा पहाडमा परेको कठिनाइलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ', उनले भने, 'जनसंख्या मात्र होइन भूगोललाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ।'
मधेसी मोर्चालाई छाडेर निर्वाचनमा जाँदा थप समस्या आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियाबाट तत्काल टुंगो लगाएर चुनावमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सबै पक्षको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यहरूले एउटा पक्षलाई छोडेर चुनावमा जानु हानिकारक हुने बताएका छन्।
सिँचाइमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य गिरीले मधेसीलाई पनि समेटेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए। संविधान जारी गर्ने बेलामै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सकेको भए अहिले समस्या नआउने तर्क गिरीले गरे। उनले बैठकमा भने, 'संशोधनमार्फत मधेसको चित्त बुझाएर जानुपर्छ।'
उनले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिलाई छाडेर जाँदा अर्को समस्या आउनेतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराए। गिरीले भने, 'संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ। निर्वाचन पनि गराउनुपर्छ।'
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले संशोधन प्रक्रिया र निर्वाचनलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदेश नम्बर २ लाई मात्र छाडेर निर्वाचन गराउन खोज्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको स्थानीय चुनावजस्तै हुने तर्क सदस्यहरूको छ।
निर्णय लेख्न समिति
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णय लेख्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका साथै केन्द्रीय सदस्यहरू फर्मुल्लाह मन्सुर र मानबहदुर विक छन् ।
मंगलबार ११ बजे बस्ने बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकामा पार्टीको नयाँ सांगठनिक संरचना बनाउन र उम्मेदवार छनोट गर्न समिति बनाउनेछ ।
नागरिकमै उम्मेदवार छान्दै एमाले शिर्षकको समाचार मणि दाहालले लखेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तह चुनावका लागि आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। १५ दिने मेची–काली राष्ट्रिय अभियानबाट फर्केलगत्तै बसेकोे स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट मापदण्ड निर्धारण गरिसकेको छ। एमालेले अबका सबै गतिविधि चुनाव केन्द्रित गर्ने भएको छ।
पार्टीले स्थानीय तहअनुसार आफ्नो सबै पार्टी संरचना निर्माण गर्न तल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए। 'देशभरका कमिटीलाई स्थानीय तहको संरचनाअनुसार ढाल्न निर्देशन दिइसकेका छौं', ज्ञवालीले भने, 'एक साताभित्र सबै संगठन निर्माण हुनेछन्।'
त्यसैगरी स्थानीय तहका चुनावी मुद्दा तथा कार्यक्रम, सम्भावित उम्मेदवारका बारेमा छलफल र स्थानीय स्तरमा तालमेल गर्नुपर्ने भए सो विषयमा तल्ला कमिटीबाट आवश्यक जानकारी मागिएको पनि ज्ञवालीले बताए। स्थानीय तहको चुनावका लागि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू स्थानीय कमिटीको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटी र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर केन्द्रबाट तोकिने पार्टीले जनाएको छ।
स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन पार्टीले निर्धारण गरेको मापदण्डमा अनुशासित, पार्टी र जनताप्रति प्रतिबद्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय विकासका विषयमा दख्खल भएको, कुनै कारबाहीमा नपरेको र समावेशी सिद्धान्त बुझेको कार्यकर्ता प्राथमिकतामा पर्नेछन्। 'चैत अन्तिम र वैशाख पहिलो सातासम्म स्थानीय तहको उम्मेदवार तोकिसकिन्छ', ज्ञवालीले भने। ज्ञवालीले पार्टीले जिते के कस्तो कार्यक्रम सञ्चलान गर्छ भनेर केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी गर्न लागेको पनि उनले बताए।
मधेसी मोर्चालाई देखाएर सत्तारूढ दलहरू अझै चुनावबाट भाग्न खोजिरहेको नेता ज्ञवालीले बताए। समयमै चुनाव गराउने विषयमा सरकार ढुलमुल रहेको एमालेको निष्कर्ष छ। 'स्थानीय तह जसरी गठन भएको छ त्यो हाम्रो अजेन्डा हो र स्थानीय तह चुनावको मिति पनि हाम्रै दबाबका कारण तोकिएको हो,' सचिव ज्ञवालीले भने, 'सरकारमा चुनाव गराउने दृढइच्छाशक्तिको कमी र ढुलमुले प्रवृत्तिका कारण अन्योल भए पनि चुनावबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन र भाग्न पनि दिँदैनौं।'
अहिले मधेसी मोर्चा चुनावका लागि खासै सुरक्षा चुनौती नरहेको पनि एमालेको निष्कर्ष छ। मधेसी मोर्चाभन्दा दोस्रो संविधानसभाको चुनावको समयमा बढी सुरक्षा चुनौती रहेको एमाले विश्लेषण छ। 'त्यस समयमा लडाकु रहेको दल विभाजिन भएर बनेको शक्तिले चुनाव बहिष्कारको घोषणामात्रै नभएर सकेसम्म रोक्न प्रयास गरेको थियो', ज्ञवालीले भने।
नागरिकमै प्रकाश तिमल्सिनाले माओबादी घोषणापत्र तयार शीर्षकमा अर्को समाचार लेखेका छन् ।
काठमाडौं- स्थानीय तहको वैशाख ३१ गते हुन लागेको चुनावमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनका लागि मनाउन कोसिस गरिरहेको भए पनि माओवादी केन्द्रले आन्तरिक रूपमा भने चुनावी अभियान तीव्र पारेको हो।
माओवादी केन्द्रले देव गुरुङको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। अध्यक्ष दाहाल चीन भ्रमण जानु अघिल्लो दिन प्रतिवेदन बुझाएर समितिले तल्लो कमिटीलाई पनि परिपत्र जारी गरिसकेको छ।
माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कतिपय स्थानमा उम्मेदवार घोषणासमेत गरिसकेको छ। केन्द्रीय सदस्य मदन चुडालका अनुसार 'दमक नगरपालिका र विराटनगर उपमहानगरपालिका लागि पार्टीले उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ। माओवादीले दमक नगरपालिकाका लागि मेयरमा रेवतराज पुरी र उपमेयरमा शान्ति धिमाललाई चयन गरेको छ भने विराटनगरका लागि मेयर/उपमेयरमा क्रमशः भोगेन्द्र यादव र नमिता न्यौपानेको नाम घोषणा गरिसकेको छ। अब केही दिनमा इटहरी र धरानको मेयर र उपमेयर घोषणा हुने पनि चुडालले बताए।
आन्तरिक रूपमा इटहरीका लागि भीम सुवेदी र धरानका लागि महेन्द्रविक्रम मेघाको टंुगो लागे पनि उपमेयर चयन हुन बाँकी भएकाले केही दिनमा त्यहाँको उम्मेदवार सार्वजनिक हुने नेताहरुले बताएका छन्। यसैगरी, अन्य गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि प्रमुख/उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य चयन गर्न धमाधम आन्तरिक बैठक सञ्चालन जारी रहेको संयोजक देव गुरुङले बताए।
गुरुङको नेतृत्वमा गत फागुन २३ गते गठन भएको निर्वाचन परिचालन समितिले चुनावी प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रम, उम्मेदवारका लागि मापदण्ड तयार गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। 'समितिले चुनावी प्रतिबद्धता, अन्तरपार्टी निर्देशिका, उम्मेदवार छनोट मापदण्ड एवं निर्णय विधि केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइसकेको छ', गुरुङले नागरिकसँग भने, 'त्यसरी बुझाएको निर्णयलाई तल्लो कमिटीमा पनि पुर्याइसकेका छौं। त्यहाँ अहिले छलफल चलिरहेको छ।' उनका अनुसार समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहका कमिटीहरूले बैठक आह्वान गरेर निर्णय गर्न थालिसकेका छन्।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका स्तरका समितिले टुंगाउनेछ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख भने सम्बन्धित जिल्ला समितिले, उपमहानगरपालिकाको मेयर/उपमेयरको उम्मेदवारी प्रदेश कमिटीले र महानगरको मेयर/उपमेयर केन्द्रीय समितिले टुंग्याउने गरी उम्मेदवार छनोट विधि तयार गरिएको समितिका अर्का सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।
