बुटवल – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधार इलाका मानिन्छ, प्रदेश ५ । सशस्त्र द्वन्द्वको केन्द्र रोल्पासहित कपिलवस्तु, दाङ र रूकुम पूर्वमा विप्लव कार्यकर्ताको बाहुल्य देखिएको छ ।

उनीहरूले विगतमा झैं ‘जनसरकार’ खडा गरेका छन् । उनीहरूका उर्दी र चन्दाको मुख्य निशाना भने जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार बनेका छन् ।

प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय तहमा उक्त पार्टीको ‘सहयोग अपिलपत्र’ पुगेको छ । विप्लव कार्यकर्ताले धम्की र चेतावनीसमेत दिएका छन् । जनप्रतिनिधिले भने यसको प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – ‘प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्थै छैन,’ रोल्पाका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘यही गाउँमा बस्नु छ । हुँदैन, गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था छैन ।’

जनप्रतिनिधिको समस्या मात्रै होइन यो, ठेकेदार, शिक्षक, प्राध्यापकको पनि हो । रोल्पाका तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट प्राध्यानाध्यापकलाई गत वर्ष ५/५ लाख रुपैयाँ चन्दा दिनुपर्ने माग भयो । त्यसले उनीहरूको भागाभाग मच्चिएको थियो । त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।

चन्दा नदिएको भन्दै विप्लव कार्यकर्ताले रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरी, प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका मेयर नेत्रबहादुर रोकाया र पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेलाई मोसो दले । ‘एक साताअघि आर्थिक सहयोग गर्नु हुन भनेर चिठी प्राप्त भएको छ,’ स्वर्गद्वारीका मेयर रोकायाले भने, ‘यसअघि हाम्रो कब्जामा छस् भनेर धम्की दिए । अहिले सहयोग मागेका छन् ।’

यसअघि पनि उनीहरूले कामकारबाही नसच्चिए कठोर कदम चाल्ने धम्की विज्ञप्तिमार्फत दिएका थिए । जनप्रतिनिधिले जनभावनाविपरीत काम गरेको आरोप विप्लव पक्षले लगाएको छ । उक्त पार्टीले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा सहयोगका लागि पत्र पठाएको छ । ‘सहयोगका लागि पत्र हात परेको छ,’ माण्डवी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोका मगरले भने, ‘यो विषयमा थप निर्णय गरेका छैनौं ।’

दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाको गाडीमा आइतवार आगजनी भयो । विप्लवका यस्ता गतिविधि बढ्ने आशंका स्थानीयले गरेका छन् । उक्त गाउँपालिका प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकासँग जोडिएको क्षेत्र हो ।

निर्माणका काममा कमिसन माग्ने क्रम अधिकांश जिल्लामा चलिरहेको छ । ज्यान जोगाउन कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । वडा कार्यालय र सवारी साधनमा आक्रमण भएपछि जनप्रतिनिधि त्रसित छन् । प्रदेश ५ का रोल्पा, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तुमा वडा कार्यालय र गाडीमा क्षति पुर्‍याउने काम विप्लवका कार्यकर्ताले गरेका छन् ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष र दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष चढ्ने गाडीमा शनिबार राति आगजनी भएको छ । मायादेवीका अध्यक्ष बजरंगी चौधरी चढ्ने गरेको लु१झ ४०० नम्बरको गाडी आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको छ । आगजनी कसले गर्‍यो भन्ने पत्तो नपाएको उनले बताए ।

विप्लव कार्यकर्ताले सरकारी गाडीउपर कारबाही गर्ने नीति लिएको देखिएको छ । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक दीपशमशेर जबराले बताए । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाको रा१झ १५२ नम्बरको गाडी आगजनीबाट क्षति भएको छ । शनिबार राति पौने १ बजे गाडीमा आगजनी भएको थियो । वडा नम्बर ५ को वडा कार्यालय मुर्कुटीमा गाडी पार्किङमा थियो । प्रहरी सहायक निरीक्षक गोपालप्रसाद शर्माका अनुसार स्थानीयले आगो निभाएका थिए ।

प्रदेश ५ मा यी दुई घटनाअघि पनि स्थानीय तहमा आक्रमणका घटना भएका थिए । बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–६ को कार्यालयमा असार २३ मा आगजनी भएको थियो । विप्लवको पार्टीका प्रचार सामग्री घटनास्थलमा भेटिएको थियो ।

रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले भाडामा प्रयोग गरिरहेको गाडीमा उनीहरूले फागुन २१ गते आगजनी गरेका थिए । रातको समयमा भे१ज २७८५ नम्बरको भाडाको गाडीमा आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले बताएका थिए । सोही रात त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाडी तोडफोड भएको थियो । गाडीनजिकै र गाउँपालिका कार्यालयनजिकै बम भेटिएको थियो ।

फागुन २२ गते राति त्रिवेणी गाउँपालिकाको रा१ क ७१२ नम्बरको जेसीबीमा पनि आगजनी भएको थियो । गाडी र कार्यालयमा शृंखलाबद्ध आक्रमणले जनप्रतिनिधि त्रासमा छन् । प्रहरीकहाँ सुरक्षा माग गर्नेहरू भने छैनन् ।

रोल्पाका प्रहरी उपरीक्षक खड्काले लिखित र मौखिक उजुरी नआएको बताए । प्रहरीले विप्लव गतिविधि रोक्दै कार्यकर्ता पक्राउलाई निरन्तरता दिएको छ । आक्रमणका घटना भने रोकिएका छैनन् ।

प्रहरीले विप्लव कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । केहीबाहेक अधिकांश छुटेका छन् । बर्दिया जिल्ला सेक्रेटरी गणेश अर्याल आइतबार पक्राउ परे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको टोलीले सदरमुकाम गुलरियास्थित राधाकृष्ण चोकबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । गेरुवा गाउँपालिकाको वडा कार्यालय आगलागी घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक राजेशनाथ बाँस्तोलाले बताए ।

विप्लवनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पुष्पराज न्यौपाने बर्दियाबाट रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशले न्यौपाने छुटेका हुन् । उनी पक्राउ पर्दै रिहा हुँदै आएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

‘कामचोर’ कर्मचारीमाथि कडाइ

सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत कार्यालय समयमा कर्मचारीलाई कार्यालयबाट बाहिर निस्किन कडाई गरेको छ । कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको र चाँडै हुने काम गर्न २/३ दिन लाग्ने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले त्यसमा कडाई गरेको हो ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिक लेख्छ – कार्यालय समयमा कर्मचारी बाहिर निस्किँदा प्रत्येक महाशाखा र विभागमा अनिवार्य रुपमा लगबूक भर्ने र भराउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशनसँगै सोको पालना गर्न र गराउने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको प्रवक्ता भुपाल बरालको भनाइ छ । उनका अनुसार सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन र जवाफदेहीता बढाउन हरेक महिना र्बैठक गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

अबदेखि मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रत्येक महिनाको १ गते दिउँसो कामको गतिविधि र प्रभावकारितासम्बन्धी समीक्षा बैठक राख्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

बैठकमा शाखा अधिकृतसहित उच्च तहका कर्मचारी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र विभागका महानिर्देशकले प्रत्येक हप्ताको आइतवार बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

महाशाखा प्रमुख र महानिर्देशकले मातहतका शाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखले शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकंन गर्ने सन्र्दभमा कुन तहको कर्मचारीको सुपरिवेक्षण, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति संयन्त्रमा को–को पदाधिकारी रहने सो व्यवस्था मन्त्रालय मिलाएको छ ।

यसअघि सरकारको नीतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोको प्रगतिबमोजिम नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसैक्रममा गत श्रावण २ गते मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै जाने निर्णय गरेको हो ।

सम्झौतामा कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने, सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए/ नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजनासंगै मन्त्रीदेखि अधिकृतस्तरसम्मका सबै कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नीति ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सिधै र मन्त्रालयबाट अनलाइन पद्धतिबाट अनुगमन हुने खालको संयन्त्र बनाइएको छ । यसबाट कार्यप्रगतिको अनुगमन हुने सरकारको विश्वास रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

मेलम्ची मुहानको काम चिनियाँलाई दिने सहमति
    
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानको काम सम्पन्न गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन सहमति दिएको छ ।

आयोजनाको बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कम्पनीलाई ठेक्का दिन उपयुक्त देखिएकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सहमति दिएको हो ।

प्राविधिक र आर्थिक दुवै चरणको मूल्यांकन गरेर आयोजनाले सहमतिका लागि १ हप्ताअघि एडीबीलाई पत्राचार गरेको थियो । 

नेपाल समाचारपत्र दैनिक लेख्छ – ‘प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गरेर ठेकेदार छनौटका लागि एडीबीमा पत्राचार गरेका हौं,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तले भने, ‘चिनियाँ कम्पनी छनौट गर्ने सहमति भएको पक्का हो ।’

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्चीको बाँकी काम २ प्याकेजमा सम्पन्न गर्न जेठ १४ गते प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा १ प्याकेज सुरुङ र अर्काे प्याकेज मुहान अर्थात् हेडवक्र्सको बाँकी काम सम्पन्न गर्न चाइनिज कम्पनी सिनो हाइड्रो र नेपाली कम्पनी हाई हिमालायन हाइड्रोले आशा देखाएका थिए ।

निर्माण कम्पनी छनौट भएपछि मुहानको काम १५ महिना र सुरुङको काम १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनेको आयोजनाले जनाएको छ । २७ किलोमिटर सुरुङ खण्डमध्ये करीब १ किमी सुरुङ खण्डको ढलान र सपोर्ट तथा सुरुङको हावा फाल्ने तीनटा भेन्टिलेसन साफ्ट, टनेल गेट र हेडवोक्सको काम बाँकी रहेको छ । सरकारले समयमै मेलम्चीको काम सक्न ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

खेलकुदको पैसामा मन्त्रीसम्मको लूट : करोडौं झ्वाम !

नेपाली खेलकुदको सर्वाेच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट पेस्की लिएर फर्छ्योट नगर्नेमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म रहेको पाइएको छ ।

राखेपले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पेस्की उठाउन बाँकी छ ।  पेस्की लैजाने तर फछ्र्योट नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राखेपको नयाँ नेतृत्वले पेस्की फछ्र्योट नगरी अर्काे पेस्की उपलब्ध नगराउने सर्कुलर जारी गरेको छ ।

पेस्की लगेर फछ्र्योट नगर्नेमा ३ पूर्वमन्त्री, ८१ जना पदाधिकारी र १ सय ६४ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये कतिपयको मृत्युसमेत भइसकेको छ । राखेपले जीवित व्यक्तिका हकमा पेस्की फछ्र्योट गर्न सुरुमा ताकेता गर्ने र नमानेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

राजधानी दैनिक लेख्छ – राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पेस्की रकम फछ्र्योट कार्यमा सक्रियताका साथ लागेका छन् । राखेपलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएका सदस्य सचिव सिलवाल भन्छन्, ‘विगतमा राखेपलाई बदनाम गराउने काम भयो । अब यो काम बन्द हुन्छ ।’

राखेपमा ४१ सालदेखि पेस्की लिएर फछ्र्योट नगरिएको पाइएको छ । पञ्चायतकालदेखि पेस्की बाँकी रहेकामध्ये कतिपयको मृत्युसमेत भइसकेको राखेपले जनाएको छ । ‘कतिपय मरिसकेछन् । कतिपयको घर ठेगाना नै थाहा छैन,’ सदस्य सचिव सिलवालले भने, ‘राष्ट्रको ढुकुटीको दोहन गर्न पाइँदैन । उनीहरूको नाम अब सार्वजनिक गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा योजनासम्बन्धी आइतवार गरेको गोष्ठीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनारले विगतमा राखेपमा कतिपयले सेटिङका आधारमा काम गरेकाले ठूलो पेस्की फछ्र्योट हुन नसकेको बताए । उनले राखेपलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन नयाँ नीति तथा नियम ल्याउन लागिएको बताए ।

राखेपले केही वर्षअघि राष्ट्रिय खेल संघको नाममा रहेको पेस्की फर्छ्योट गराउन कार्यदल बनाएर काम गरेको थियो । तथापि, अझै ठूलो परिमाणमा पेस्की फछ्र्योट हुन बाँकी छ ।

संघहरूको पेस्की फछ्र्योट कार्यदलका संयोजक राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले त्यतिबेला आर्थिक पारदर्शितामा खेलकुद संघहरूलाई ल्याउन केही हदसम्म सफल भएको बताए । ‘कतिपयले बिल भरपाई नभएपछि पैसासमेत तिरेका थिए । त्यसपछि कुनै न कुनै दिन फसिन्छ भनेर संघहरूमा चेतना जागेको छ,’ उनले भने ।

महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीका अनुसार खेलकुदमा बर्से्नि बेरुजु बढिरहेको छ । ‘१ हजार १ सय ७४ जनाको नाममा बेरुजु रहेको देखिन्छ । आर्थिक ऐन नियमविपरीत जाने कोही पनि बचेका छैनन् र कसैले पनि बचाउन सक्दैन त्यसैले हामीले राखेपलाई यस विषयमा सचेत गराएका छौं,’ उनले भने । उनले सुरुमै खरिद योजना बनाएर सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।

खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारबारे चर्चा हुने गरेकाले यसको अवस्थाको विषयमा समेत लेखापरीक्षण गर्न लागिएको उनले बताए । ‘खेलकुद भौतिक पूर्वाधारको परर्फमेन्स अडिट टोली खटाइएको छ । चैतसम्म संसद्मा प्रतिवेदन पेस हुन्छ,’ उनले भने ।

राखेपले योजना बनाएर समयमै काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, १३औं सागको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि फास्ट ट्रयाकमार्फत काम गर्न सरकारसँग अनुमति लिने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ ।

समयमै कार्य सम्पन्न नहुने रोग राखेपमा देखिन्छ । जसका कारण थु्रपै भौतिक पूर्वाधार वर्षांैदेखि अलपत्र छन् । पुँजीगत खर्चलाई पनि अन्तिम समयमा रकमान्तरण गरेर अन्य शीर्षकमा राखेपले खर्च गर्ने गरेको आरोप छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव मोहनसिंह बस्नेतले आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकामान्तरण गर्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

उनले स्वीकृत कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको छ । यसले काम गर्न थप सहज बनाएकोले अब त्यस्तो हुनुहुँदैन ।’

१५ भदौभित्र टेन्डर आह्वान गरेर असोजमा सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले आर्थिक अनुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् बस्नेत । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख भोजराज पौडेलले ‘कार्यक्रम स्वीकृत भएर आइसकेकाले अब साउनभित्र तयारी गरी भदौमा ठेक्कापट्टाको सूचना आह्वान गरेर असोजभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले समयमै तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ ।’

उनले दोस्रो चौमासिकको रकम माग गर्दा पहिलो चौमासिकको भौतिक प्रगतिको ५० प्रतिशत कार्य भएको हुनुपर्ने बताए । उनले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि २५ गतेभित्र खातापाता बन्द गरिसक्नुपर्ने नत्र पेमेन्ट नहुने समेत जानकारी दिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

वातावरण बिगारेर विकास गरे ५० लाखसम्म जरिवाना

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी तथा स्वीकृतिविपरीत आयोजना कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी वातावरण संरक्षण विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ । 

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पारित भएको हो । पारित विधेयकअनुसार संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव स्वीकृत गराउनुपर्नेमा प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृतिविपरीत काम गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृतभन्दा फरक रूपमा कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएकोमा प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन र प्रतिवेदनविपरीत कार्य भएमा सुधारका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । सरोकारवाला निकायले दिएको यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा तेब्बरसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ ।

निर्देशनबमोजिम कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो संस्थालाई पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । 

तोकिएको निकायले गरेको जरिवानामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छ । स्थानीय तहबाट भएको जरिवानाको हकमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । प्रदेश वा संघीय सरकारबाट भएको जरिवानाको हकमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । पुनरावेदनको हदम्याद ३५ दिनको हुने विधेयकमा प्रस्तावित छ । 

वातावरणीय प्रदूषण तथा ह्रासबाट भएको क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनेसम्बन्धी कानून भने यसअघि नै पारित भइसकेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त विषय समेटिएको छ । विधेयकले वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्ने निकाय तीनै तहका सरकारलाई तोकेको छ ।

कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन तथा क्षमता वृद्धि गर्दा प्रभाव पर्ने वा नपर्ने विषयमा पुरक वातावरणीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ । 

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी कुनै आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएमा आयोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा रोक लगाएको कारणबाट कुनै क्षति भएमा समेत क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक पारितसँगै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ खारेज हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाले प्रहरी समायोजन विधेयक तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । पारित दुवै विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछन् । 
विधेयक दुवै सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्नेछ । प्रहरीको समन्वय र सुपरिवेक्षणको औपचारिक रूपमा कानुन तय हुनेछ । कानूनले प्रदेश र संघीय प्रहरीको क्षेत्राधिकार पनि तय गरेको छ । 

बैठकले बिरुवा संरक्षण विधेयक र बीउबिजन विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक पनि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको छ । ३ वटै विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउने छन् । जसका लागि ७२ घन्टाको समय हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।