काठमाडौँ - काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको एक समितिले संवेदनशील स्थान वरपर बनेका अग्ला भवनहरू सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त र त्रुटीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले आइतवार सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र अन्य संवेदनशील स्थान वरपरका अग्ला भवनहरू त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिन सिफारिस सहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।

'यससम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ,' गृहसचिव प्रेमकुमार राईले लोकान्तरलाई भने, 'सरकारले अधिग्रहण गर्न पनि सक्छ, आफैले प्रयोग पनि गर्न सक्छ या सुरक्षा थ्रेट नहुने हिसाबले चलाउन पनि दिन सक्छ । सरकारले अहिल्यै कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।'

यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेर निर्णय लिइने राईले बताए । 'सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलाताको ख्याल गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्छ,' राईले भने, 'अहिले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ ।'

गत साउन २१ गते लोकान्तरले 'प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत निगरानी गर्न सक्ने गरी ठडियो निजी भवन, सिंहदरबारमै सुरक्षा चुनौती' र साउन २६ गते 'ठूल्ठूला भवनबाट घेरिँदै 'भीभीआईपी एरिया', बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म सुरक्षा चुनौती' शीर्षकमा खोज सामग्री प्रकाशित गरेको थियो ।