काठमाडौं।  तीनै तहका सरकारका उच्चपदस्थलाई कडा आचारसंहितामा बाँध्ने गरी केन्द्रीय सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको कडा आचारसंहितासहितको सदाचार नीति ६ महिनादेखि गायब छ ।   संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका उच्चपदस्थलाई सदाचार र नैतिकतामा राख्ने गरी बनाइएको आचारसंहितासहितको सदाचार नीति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै गायब गरिनुलाई आशंकाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्ने गरी सोे नीति बनाएको थियो । ६ महिनाअघि नै छलफलमा ल्याइएको भनिएको सो आचासंहिता प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दराजमा ‘डम्प’ अवस्थामा राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।