काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि संघीय संसद्का सदस्य (सांसद)हरूसम्मले इतिहासमै पहिलोपटक 'दशैंभत्ता' पाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भदौ ३१ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइने भएको हो । 

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसबारे जानकारी दिएका थिएनन् ।

प्रवक्ता बाँस्कोटाले भदौ २६ र ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्का २६ निर्णय संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा यो निर्णयबारे केही उल्लेख छैन ।

हेर्नुहोस्, मन्त्री बाँस्कोटाले असोज २ गते सार्वजनिक गरेका निर्णयहरू :

मन्त्रिपरिषद् बैठकका २६ निर्णय : डाक्टर सन्दुक रुइतलाई ५ लाख सहयोगदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्यसम्म [सूचीसहित]

गोप्य राखिएको उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा संसद्का सदस्य र पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको पत्र लोकान्तरले प्राप्त गरेको छ ।

उक्त पत्रमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ बुँदे निर्णय उल्लेख छन् ।

यस्ता छन्, निर्णयहरू :

१. उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू, प्रदेश प्रमुख एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूका लागि २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी संलग्न अनुसूची १ बमोजिमको नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने ।

२. उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने ।

३. नेपाल सरकारको कुनै पदसरहको तलब सेवासुविधा सरकारी बजेटबाट पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न पदाधिकारीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित पदको नयाँ तलबसरह तलबमान कायम गर्ने र छ महिना सेवाअवधि पूरा गरेको अवस्थामा निजहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने ।

सांसदहरूले मागेका थिए दशैंभत्ता 

सांसदहरूले सरकारसँग अन्य कर्मचारीहरूले जस्तै चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग समितिका सदस्यहरूले सांसदहरूलाई पनि चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

असारको तेस्रो साता बसेको उक्त बैठकमा सांसदहरूले दशैंभत्ता मागेको खबर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको आलोचना समेत भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले मन्त्री तथा सांसदले दशैंभत्ता पाउने परम्परा विगतमा नरहेको बताए ।

गौतमले लोकान्तरसँग भने– 'मन्त्री र सांसदले दशैंभत्ता पाएको मलाई जानकारी छैन, चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था पहिले थिएन ।'

कार्यान्वयनमा गइसक्यो निर्णय

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपत्र अनुसार कार्यान्वयनमा गएको छ,’ धमलाले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी संघीय संसद्का सांसदहरूको तलबमान ६४ हजार ७० कायम गरेको छ । संघीय संसदका दुई सदन प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्री तथा संघीय संसद्का विभिन्न पदाधिकारी स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीले पनि एक महिनाको तलबसरह चाडपर्व भत्ता पाउने छन् ।

हेर्नुहोस्, मुख्यसचिवले निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र :