२३ जेठ २०८३, शनिबार
रौतहट – रौतहट बम विस्फोटको एक सातासम्म भोकप्यासै नभनी छटपटाएका श्रीनारायण र रुक्साना खातुन त्यसपछि घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अगाडि आए ।
घटनाको ११ दिनपछि श्रीनारायण र रुक्सानाले आलमसहित ५ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिए । तर तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने (जो पछि टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा मारिए) ले उनीहरूको जाहेरी दर्ता गरेनन् ।
अख्तरकी आमा रुक्सना खातुन । उनको पनि हत्या भइसकेको छ । प्रत्यक्षदर्शी एवं पीडितका परिवार भने घटनाको राति नै एसपी न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारी र सशस्त्रका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामा फरहदवास्थित गोठमा पुगेको दाबी गर्छन् । घटनाको भोलिपल्टै एसपी न्यौपानेले कान्तिपुरकर्मीलाई घटनै नभएको दाबी गरेका थिए ।
मानवअधिकारकर्मी, विपक्षी दल र सञ्चारकर्मीको चासो बढेपछि एसपी न्यौपानेले घटनास्थलको मुचुल्का उठाए तर जिप्रकामा रहेको घटनाको पुरानो फाइलमा न घटनास्थलको तस्बिर भेटिन्छ न अन्य घटनाको पूर्ण विवरण नै । घटनास्थलको भनिएको उक्त मुचुल्कामा बम विस्फोट भन्ने नै उल्लेख छैन । घटनापछिका दिनहरूमा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद मात्रै होइन, शक्तिकेन्द्रमा रहेका आलमको स्वार्थ पूरा हुने गरी नाम मात्रको कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ ।
घटनाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएपछि एसपी न्यौपानेले २०६५ वैशाख १६ मा इँटाभट्टाको माटो र वैशाख १७ मा इँटा निकालेर परीक्षणका लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएका थिए । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही प्रहरी अधिकारीहरूले आलमको स्वार्थलाई बल पुर्याउने गरी तत्कालीन एसपी न्यौपानेले शव पोलिएको भन्दा फरक इँटाभट्टाको माटो र इँटा परीक्षणमा पठाएका थिए ।
मृतक ओसीकी आमा रुक्सानाले घटनाको केही दिनपछि विस्फोट भएको गोठ नजिकै छोराको स्वेटर, मोजा र जुत्ता फेला पारेकी थिइन् । उनले उक्त सामग्री प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै दिएकी पनि थिइन् । तर आलमको राजनीतिक प्रभावमा परेको प्रहरी प्रशासनले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान अगाडि बढाउनै चाहेन ।
आलम र उनका मान्छेहरूले श्रीनारायण र रुक्सानालाई अनुसन्धानका निम्ति बिन्ती बिसाउँदै नहिँड्न भन्दै कैयन् पटक धम्काए । ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की पनि उनीहरूले कैयन् पटक पाए । श्रीनारायणले सुनाए, ‘पैसाको प्रलोभन दिएनन् कि, ठूलाबडासँग जोरी नखोज भन्दै धम्काएनन् कि ? के मात्रै गरेनन् तर मैले हरेस खाइनँ ।’ जाहेरी दर्ता नभएपछि उनीहरूले हुलाकबाट जाहेरी पठाए । आलमको शक्ति प्रभावमा परेको प्रहरीले अन्तमा मुद्दा दर्ता त गर्यो तर असार ९ गते नाटकीय शैलीमा एकै दिन पक्राउ पुर्जी जारी गरियो, पक्राउ गरियो र कर्तब्य ज्यान जस्तो गम्भीर मुद्दामा त्यही दिनमै अनुसन्धान सकेको नाटक गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दाको फाइल पेस गरियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उही रफ्तारमा त्यसै दिनै आलमसहित पाँचै जनालाई कागज गरेर हाजिरी जमानीमा छाडिदियो । सरकारी वकिलको कार्यालयको यही निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते सदर गरिदियो ।
एसपी न्यौपाने सरुवा भएपछि जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्न २०६५ साउन ६ गते एसपी जयबहादुर चन्द रौतहट आए । करिब चार महिना मात्रै जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका उनले यो मुद्दामा कपोकल्पित ब्यहोरा उल्लेख गरी ‘सम्मानित अदालतसमक्ष दर्ता गराउन दर्ता भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ’ भन्दै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाए । कर्तब्य ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको विस्तृत प्रकृति र विवरण नै नबुझी आखिर किन एसपी चन्दले त्यस्तो लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई पठाए ? कान्तिपुरको यही प्रश्नमा उनले त्यसबारे आफूलाई पूरै जानकारी नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘मलाई यसबारे खासै यादै भएन । मैले आलमलाई किन जोगाउनुपर्यो र ?’ उनले शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परी आफूले आलमलाई जोगाउन लागिपरेको भन्ने आरोप वकबास भएको बताए ।
यति हुँदा पनि श्रीनारायण र रुक्सानाले हिम्मत हारेनन् । उनीहरूले सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालत धाए । श्रीनारायण खेतीपातीको आयस्ताबाट जोगिएको बाटो खर्च बोकेर प्रत्येक महिना केही साताको अन्तरमा काठमाडौं धाउँथे । उनले औंला भाँचेर हिसाब सुनाए, ‘त्यसपछिका वर्षमा म ७२ पटक काठमाडौं धाएँ ।’
उनी र रुक्सानाले न्यायको याचना गर्दै कहिले पत्रकार सम्मेलन गरे, कैयन् पटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग धाए, कैयन् पटक अनेकन कानुन व्यवसायीसँग सहयोगको हात पसारे । महिनौंको दौडधुपपछि २०६९ जेठ १६ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दा नचल्ने सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय खारेज गरिदियो । विस्तर्त खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
