काठमाडौं – असार/साउन महिनामा सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा (विप्लव समूह) बीच वार्ताको तयारी भएको चर्चा चल्यो । त्यो चर्चा त्यत्तिकैमा सेलायो ।

त्यतिबेला नै लोकान्तरसँगको कुराकानीमा विप्लव समूहका प्रभावशाली नेता अनिल शर्मा विरहीले सरकारले नियोजित रुपमा वार्ताको हल्ला चलाएको आरोप लगाएका थिए ।

असार ३१ गते लोकान्तरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा बिरहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताको पहल गर्दा प्रचण्ड समूहले बिथोल्ने र प्रचण्ड समूहले वार्ताको पहल गर्दा ओली समूहले भाड्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

विप्लव समूहका नेताहरूको बुझाइमा वार्तामा ल्याएको श्रेय ओली वा प्रचण्ड कसले लिने भन्ने विवादकै कारण त्यो बेला वार्ताको प्रयास सफल हुन सकेन ।

असोज महिनामा पार्टीले गरेका निर्णय विप्लव समूहले सोमवार विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेपछि विप्लवसँगको वार्ताको प्रसङ्ग फेरि चर्चामा आएको छ । विप्लव स्वयंले हस्ताक्षर गरेको सोमवारको विज्ञप्तिमा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहा गरेमा वार्ताका लागि तयार रहेको उल्लेख छ । 

गलेकै हो विप्लव समूह ?

२०७५ फागुन २८ गते नेकपाका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव समूहका क्रियाकलापमा कमी आएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । प्रतिबन्ध लगत्तै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेशको ओइरो लाग्यो । नेकपामा प्रवेश गर्ने भन्दै पक्राउ परेका कार्यकर्ता समेत रिहा भए । 

प्रभावशाली नेताहरू नै भटाभट पार्टी छाड्न थालेपछि विप्लव समूहमाथि वार्ताको दबाब परेको विश्लेषण गरिन्छ । पछिल्लो पटक विप्लवका दाजु समेत रहेका नेता चन्द्रबहादुर चन्द 'विरजंग' पक्राउ परे । राजनीतिक क्रियाकलापमा शिथिलता र कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि विप्लव समूह वार्ताका लागि तयार भएको विश्लेषण सरकार पक्षको छ । 

विप्लवको विज्ञप्तिमा जनतामा पार्टीको लोकप्रियता बढेको, जनसेनामा भर्ती बढेको जस्ता दाबी गरिएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार उनीहरूका क्रियाकलाप लगभग निस्तेज जस्तै छन् । सर्लाहीमा कुमार पौडेलको विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’मा मृत्यु भएपछि कार्यकर्ता रक्षात्मक बनेका छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट मानिने  जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे सोमवारको विज्ञप्तिमा आएको वार्ताको प्रसङ्ग पूरानै भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘पार्टी माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा गरे वार्तामा बस्ने भन्ने निर्णय हो,’ डुम्रेले लोकान्तरसँग भने, ‘नेकपाले राखेका शर्तबारे सरकारले निर्णय गरे वार्ता हुनसक्छ ।’

यसअघि विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता टोलीका पूर्व संयोजक समेत रहेका नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहमत भए वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकार तयार हुने बताउँछन् । 

‘वार्ता टोलीको संयोजक नरहेपनि जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतमा अहिलेपनि विप्लव समूहको सम्पर्क सुत्रसँग अहिले पनि सम्पर्क छ,’ पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन उहाँहरू तयार भएमा वार्ता हुन सक्छ ।’

के हुने वार्ताका एजेण्डा ?

विप्लव समूहको राजनीतिम माग अमूर्त छ । राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको र संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा विप्लवको ठोस माग के हो भन्ने अन्योल छ ।  

‘एकीकृत जनक्रान्ति’को कुरा सोमवारको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ । विद्रोह र आन्दोलनमा रहेका विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न यसअघि सरकारले गठन गरेको वार्ताका लागि गठन गरेको सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग विप्लवका सम्पर्क सुत्रले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरेका थिए । 

त्यतिबेला वार्ता टोलीले संसदीय व्यवस्थाभित्रै सहमति खोज्न प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने विप्लवको अडान र संसदीय व्यवस्थाभित्रै सहमति खोज्नुपर्ने सरकारी वार्ता टोलीको अडानमा कारण औपचारिक ढंगले वार्ता हुन सकेको थिएन ।