काठमाडौं –व्यवसायमैत्री वातावरणसम्बन्धी विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको ‘डुइङ बिजनेस’ इन्डेक्स, २०२० मा १९० देशमध्ये नेपाल व्यावसायिक वातावरण राम्रो भएका ५० प्रतिशत देशको सूचीभित्र परेको छ।

सन् २०१९ को ११०औं स्थानबाट १६ अंकमाथि सर्दै नेपाल ९४औं स्थानमा आएको छ।

सन् २०२० को सूचकांकमा नेपालको स्तर सुधार गर्न व्यावसायिक चक्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने १० मध्ये मुख्यतः दुई सूचकमा नेपालले गरेको प्रगति महत्वपूर्ण मानिएको छ। यी दुई सूचकमा कर्जा प्राप्तिमा सुधार र वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएसँगै बाह्य व्यापारमा भएको सहजीकरण प्रमुख छन्। समग्र सूचकमा नेपाल ९४औं स्थानमा रहे पनि कर्जा प्राप्तिसम्बन्धी सूचकमा नेपाल एक सय ९० राष्ट्रमध्ये ३७औं स्थानमा र व्यापार सहजीकरणमा ६०औं स्थानमा छ।

अन्य धेरै सूचकमध्ये अधिकांश औसतभन्दा माथि छन्। अन्य सूचकमा पनि कर्जा प्राप्ति र बाह्य व्यापार सहजीकरणमा जस्तै सुधार भए नेपाल व्यवसायमैत्री वातावरणमा अझै प्रतिस्पर्धी भई लगानी आकर्षित गर्न सक्छ।

कर्जा प्राप्तिमा सुधार हुनुमा कर्जा सूचना केन्द्रको प्रमुख भूमिका छ। कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जासम्बन्धी सूचना प्रदान गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दक्षता अभिवृद्धि गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले ऋणीबाट कर्जा दुरुपयोग तथा कर्जाको दोहोरोपना रोकेपछि कर्जा प्राप्त गर्नेको संख्या बढेको छ। यस्तो सूचनाको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋणको असुली नहुने तथा ऋण सीमित वर्गमा केन्द्रीकरण हुने समस्या थियो। ऋणको असुली तथा कर्जाको पहुँच विस्तारले डुइङ बिजनेसमा नेपालको स्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।

‘ऋणीको विश्वसनीय सूचनाले कर्जा प्रवाहमा जोखिम कम भएसँगै साना मझौला उद्यमले समेत ऋण प्राप्त गर्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा सुधार र कार्यदक्षता विस्तार भएको छ’, कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘ऋणीको सूचना राख्न थालेपछि ऋण लिनेले पनि अनुशासित भएर त्यसको उपयोग गर्छन् र कर्जाको उपयोग प्रभावकारी हुन्छ।’

यसका अतिरिक्त सुरक्षित कारोबार ऐन लागू भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनामा पनि ऋण प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गा या बहुमूल्य धातुको धितोमा मात्र ऋण दिने चलनबाट परियोजना धितोमा कर्जा दिने व्यवस्थाले कर्जा प्राप्तिको आधार अझै विस्तार गर्नेछ। कर्जा प्राप्तिसम्बन्धी सूचकमा नेपालले सन् २०१९ मा ५० अंकबाट सन् २०२० मा ७५ अंक प्राप्त गरेको छ।

सन् १९८९ मा स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रलाई सन् २००५ देखि स्वायत्त निकाय बनाइएको भए पनि यसलाई गति दिन र परिस्कृत गर्न यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। कर्जा सूचनाकेन्द्रमा सूचीकृत हुने वित्तीय संस्थाको संख्या पनि क्रमशः बढिरहेको छ। देशका सबै वाणिज्य बैंक (२८ बैंक) कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचीकृत छन्। यस्तै, राष्ट्रियस्तरका ११ विकास बैंक, २० क्षेत्रीय विकास बैंक, २६ वित्त कम्पनी र ८८ लघुवित्त संस्था सूचीकृत छन्।

यस्तै, बाह्य व्यापार सहजीकरणमा गरिएको सुधार डुइङ बिजनेसमा नेपालको स्तर सुधार्ने महत्वपूर्ण सूचक बनेको छ। प्रमुख व्यापारिक मार्ग वीरगन्जमा निर्माण भइ सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँचचौकीले व्यापार सहजीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। भारतको सहयोगमा निर्माण भएको वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँचचौकी २०६८ देखि निर्माण सुरु भएकोमा सम्पन्न हुन सात वर्ष लाग्यो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।