काठमाडौँ, २४ चैत - नयाँ संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा गाउँ सभा र नगर सभाबाट निर्वाचित अन्य दुई सदस्य हुनेछन्, गोरखापत्रमा खबर छ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र नियमावलीले टुङ्ग्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । अधिकार क्षेत्रसँगै न्यायिक ‘इजलास’को नेतृत्वकर्ताको विशिष्ट योग्यता के हुने भन्नेमा संविधान भने मौन छ । तर, कानुनी क्षेत्रमा जानकारले योग्यतालाई बहसको विषय बनाएका छन् । कानुनका जानकारको प्रश्न छ, गाउँपालिकाको न्यायाधीशको योग्यता कति ?
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायिक समितिमा कानुनका जानकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने बताए । उनले भने, “न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र अनुसार योग्य व्यक्ति नै हुनुपर्छ । न्यायिक समिति गठनका बेला दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ । कानुन बुझेको व्यक्ति दलीय कार्य समितिमा नभए बाहिरबाट भए पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । जसले न्यायिक परम्पराको पनि सम्मान गर्छ । ”
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले न्यायिक समितिका व्यक्ति कानुनका जानकार भए उपयुक्त हुने बताए ।