काठमाडौं – नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको ६ महिनाभित्रमा दशकौंदेखि समस्याका रूपमा रहेका दुईवटा विषयको समाधान भएको छ । 

अगस्ट ५ मा जम्मु–कश्मीरबाट धारा ३७० लाई खारेज गर्ने फैसलापछि नोभेम्बर ९ मा अयोध्या भूमि विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भारतीय जनता पार्टीलाई आफ्नो एजेन्डामा गम्भीर रहेको भन्ने मौका प्राप्त भएको छ । वर्षौंदेखि यसलाई चुनावी घोषणापत्र बनाइएकोमा अहिले त्यो साकार भएको छ । 

मोदीले विगत ६ महिनामा तीन तलाकलाई दण्डनीय अपराध बनाएका छन् अनि जम्मु–कश्मीरलाई दिइएको विशेष दर्जा खोसेका छन् । सर्वोच्च अदालतको ताजा फैसलाबाट अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको मार्गप्रशस्त भएको छ । 

अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउनका लागि मिति नतोकेकोमा भाजपाको आलोचना हुँदै आएको थियो र अहिले ऊ आरोपमुक्त भएको छ । अयोध्या फैसलालगत्तै झारखण्ड र दिल्लीमा गरी दुई राज्यमा चुनाव हुन लागेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले ती दुई राज्यमा भाजपाले भारतको सबभन्दा पेचिलो विषयलाई संवैधानिक सीमामा रही टुंगोमा पुर्‍याउन आफू सफल भएको बताउने सम्भावना रहेको बताएका छन् । त्यहाँ स्थानीय मुद्दाहरू त छन् तर चुनावमा राम मन्दिरको मुद्दाको पनि प्रभाव पर्नेछ । 

तर सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा बहुमत ल्याएको भाजपाले धारा ३७० लाई भजाएर महाराष्ट्र र हरियाणामा आफ्नै बलबुतामा सरकार बनाउन सकेन । त्यसरी हेर्दा झारखण्ड र दिल्लीमा हुने चुनावमा राम मन्दिरको विषय कत्तिको प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ । 

भाजपाको हिन्दूत्वमा आधारित राजनीति चलिनैरहने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ । उसले अब समान नागरिक संहिता, नागरिकता संशोधन कानून, जनसंख्या कानून लगायतका कुरालाई मिलाउनुपर्नेछ । यी मुद्दामार्फत भाजपाले हिन्दूत्वलाई थप मजबूत गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ । 

नागरिकता संशोधन विधेयक कानून बन्यो भने अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्म मान्ने अल्पसंख्यक समुदाउका मानिसले भारतमा नागरिकता पाउन सक्छन् । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भाजपाले अब राम मन्दिरलाई मुद्दा बनाउन नपाउने भएकाले कांग्रेसले उत्तर प्रदेशमा आफूलाई फाइदा पुग्ने आकलन गरिरहेको छ । सन् १९८६ मा विवादित स्थानमा पूजा गर्ने प्रक्रिया आफूले शुरू गराएको भए पनि सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारिएपछि कांग्रेसले हिन्दीभाषी क्षेत्रमा नोक्सानी खेप्नुपरेको थियो । 

राजीव गान्धी सरकारमा मन्त्री रहेका केके तिवारीले भने, ‘भाजपाको उदय अयोध्या आन्दोलनकै कारण भएको हो । तर भाजपाले यसको फाइदा अब उठाउन सक्दैन किनकि अदालतको फैसलाबाट यसको अन्त्य सदाका लागि भइसकेको छ ।’

मोदी सरकारलाई विपक्षीहरूले आर्थिक सुस्तता र बढ्दो बेरोजगारीको मुद्दा उठाएर घेरिरहेको बेलामा अयोध्या फैसला आएको छ । अयोध्याको छिनोफानो भएपछि कांग्रेसले फेरि एकपटक रोजगारी, कृषि र अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारमाथि आक्रमणको मौका पाएको छ ।

एजेन्सी