१२ असार २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं – नेपाल र बंगलादेशले दीर्घकालीन लक्ष्यसहित ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट करीब ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको लक्ष्यसहित सरकारी तथा निजीस्तरमा समेत संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा बंगलादेशले नेपालसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ । भारतसँग त्रिपक्षीय सहमति गरेरै भएपनि नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्याउने उसको सोच छ ।
पछिल्ला दिनमा गार्मेन्ट उद्योगमा विश्व समुदायलाई आफ्नो पहिचान दिन सफल बंगलादेशले नेपालको विद्युत्बाट थप आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
२ देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्र क्रियाशील छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ भदौमा बंगलादेशको भ्रमण गरेपछि २ देशबीच ऊर्जा सहकार्यमा मार्गप्रशस्त भएको हो ।
गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच ऊर्जा आदानप्रदानका लागि त्रिदेशीय संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिले नेपालको विद्युत् भारतको भूमि वा संयन्त्र प्रयोग गरेर बंगलादेश पुर्याउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । त्रिपक्षीय बैठक तीन महिनाभित्र आयोजना गर्ने सहमति भएकाले बैठकपछि थप आधारहरू तयार हुनेछन् । २ देशबीचको ऊर्जा संयन्त्रको बैठक नियमित बसिरहेको र ऊर्जा सहकार्यको क्षेत्रमा बंगलादेशको अनुभव नेपालले अनुसरण गर्नेतर्फ काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भारतबाट विद्युत् लगिरहेको बंगलादेशले सोही प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्ने वा अन्य कुनै संरचना बनाउने भन्ने बारेमा आपसी समझदारीका आधारमा निर्णय हुने जनाइएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच २०७५ साउन २५ गते ऊर्जा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षरमा मन्त्री पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मन्त्री पुनका अनुसार सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा बंगलादेशसँगको ऊर्जा सहकार्य पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो । २ देशबीचको समझदारीअनुसार उसले तत्काल नै नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरीदका लागिसमेत तयार देखिएको छ । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्न बंगलादेश यसअघि नै तयार भएको थियो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले निकट भविष्यमै बंगलादेशसँग विद्युत् खरीद सम्झौता हुने जनाएको छ ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा लैजाने र बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर नै सरकारले बंगलादेशसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । बंगलादेश सरकार आफ्ना जनताको सपना पूरा गर्ने र ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसाथ ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालसँग हात बढाएको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि तत्कालीन बंगलादेशी राज्यमन्त्री हमिदले दिएको वक्तव्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनले नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना भएकाले २ देशका सरकारी वा निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
बंगलादेशले सन् २०४१ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यतिखेर बंगलादेशलाई करीब ६० हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी छ । त्यसका लागि एउटा उत्तम विकल्प नेपाल हो भन्नेमा बंगलादेश स्पष्ट छ । सन् २०२१ सम्म बंगलादेशलाई २४ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसाथ काम भइरहेकाले थप ऊर्जा जरुरी रहेको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्र विशेषगरी स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) सँग मिलेर बंगलादेशका निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको बंगलादेशमा त्यहाँको निजी क्षेत्र तत्काल नै करीब ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि इच्छुक छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकारले विद्युत् निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त हुने गरी वातावरण बनाई दिनुपर्ने अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्र जुन रुपमा भएपनि लगानीका लागि तयार भएका बंगलादेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने इपानको धारणा छ ।
त्यसो त बंगलादेशी लगानीकर्ताले प्रदेश नम्बर १ का केही आकर्षक आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको इपानका अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ थियो । – रमेश लम्साल/रासस
