जुम्ला, २५ चैत– कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाद्वारा आयोजित ‘मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था, निर्वाचन अनुगमन र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गोविन्द शमाृ पौड्यालले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सडक निर्माणले यहाँका नागरिकको सामान्य जीवनशैली फेरबदल भएपनि वास्तविक जीवन जिउन नसकेको पौडेलले टिप्पणी गरे । ‘राम्रोसँग नियालेर हेर्दा अहिले पनि यहाँका महिलाका खट्टा फाटेको, किशोरी अवस्थामा आमा बनेर चाउरी परेको, महिलाले बच्चा बोकेर काम गरिरहँदा पुरुष तास खेलेर बसेको पाइयो,’ उनले भने ।

पुरुषभन्दा यहाँका महिला र बालबालिकाको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै उनले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रत्याभूति नभएको तर्क गरे ।

उनले कर्णालीमा सडक बाटो खुलेपनि स्तरवृद्धि राम्रो नभएकाले कतिपयले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ‘मुगु र जुम्लाको जीवनशैली मात्र हेर्दा यहाँका नागरिकको मानवअधिकारको हालत यस्तो छ भने यातायातले छुन नसकेको डोल्पा र हुम्लाका नागरिकको हाल के होला ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘अहिले पनि महिलाको अनुहारमा हाँसो आउन सकेको छैन । सामाजिक चेतनामा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण सामान्य फेरिएपनि उनीहरुको जीवन बोझयुक्त छ ।’

कर्णालीमा विद्यमान विभिन्न प्रथाका कारण यहाँका नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको उनको ठम्याइ थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यी सबैमा चुनौतीको सामना गर्न राज्य अग्रसर भएर संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।