काठमाडौं, २५ चैत — वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय निर्वाचनका लागि ३६ दिन बाँकी रहँदा दलहरूले जनपरिचालन शुरु गरेका छन् । प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा सँगसँगै निर्वाचनको विरोध गरेका मधेसी मोर्चासमेत तराईमा जनपरिचालनमा जुटेका छन् ।

सरकार र राजनीतिक दलसँगको वार्ता दोस्रो तहका नेतालाई जिम्मा लगाएर मोर्चाका शीर्ष नेताहरू तराई झरेका छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दुई हप्तादेखि तराईमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् भने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि तराईका कार्यक्रममा दौडधूपमा छन् ।
अध्यक्ष ठाकुर केही दिनयता तराईका विभिन्न जिल्लामा भएका जनप्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका छन् । सहमति भएमा निर्वाचनमा सहभागी हुने र सहमति नभएमा आन्दोलन चर्काउने रणनीतिसहित मोर्चाले तराईमा जनपरिचालन गरेको छ ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल आफूहरू जनपरिचालनमा व्यस्त रहेको बताउँछन् । ‘नेताहरू मधेसमै व्यस्त हुनुहुन्छ, यसबीचमा कुरा मिल्यो भने जनपरिचालन निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित हुन्छ, सहमति नभए आन्दोलनमा जान्छौं,’ शुक्लले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो जोड चाहिँ आन्दोलनमा छ ।’ आफूहरूको आन्दोलनलाई कसैले निर्वाचनको तयारीको रूपमा व्याख्या गरिरहेको उनले बताए ।
मोर्चाका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को रणनीति बुझ्न नसकेर अलमलमा परेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पहिला मोर्चाको सहमतिबेगर चुनाव मिति घोषणा गर्दिनँ भन्नुभयो, पछि मोर्चालाई सहमतिमा नलिई चुनाव घोषणा गर्नुभयो,’ सद्भावना पार्टीका सहाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘प्रचण्डले के गर्न खोजेको भन्ने नै बुझेका छैनौं ।’
तमलोपा नेता शुक्ल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले मोर्चासँग राखेका प्रस्ताव अगाडि बढाएमा सहमतिको सम्भावना बढ्ने बताउँछन् । ‘परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक ल्याउने, स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र सीमाङ्कनका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने विषय हुन्,’ शुक्लाले भने, ‘सरकारले तयारी ग–यो भने हामीले समर्थन गर्ने हो, हामीले मात्र २० औंलाले छाप लगाइदिएर सहमति हुँदैन ।’
निर्वाचनका लागि ३६ दिन मात्र बाँकी रहँदा तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा सर्वसाधारण आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारीको काम तीव्र गतिमा गरिरहेको छ भने सम्भावित उम्मेदवार मतदाताकहाँ पुग्न थालेका छन् ।
तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह वैशाख ३१ को निर्वाचन यताउता नहुने बताउँछन् । ‘गाउँगाउँमा चुनाव लागिसक्यो अब को पछि हट्न सक्छ ?’ उनी भन्छन् ।
सहमति प्रयास कहाँ पुग्यो ? सरकारले सकेसम्म मधेसी मोर्चालाई समेत सहमत गराए वैशाख ३१ गते नै देशभर स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एकै चरणमा सम्भव नभए तराइका केही जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव छ । शुक्रवार बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकले दुई चरणमा भएपनि निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग निर्णायक वार्ता गर्ने तयारी गरेका समाचार प्रकाशमा आएका छन् । बिहीवार बसेको माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रचण्डले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जनसहित नयाँ विधेयक ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । संशोधन विधेयकमा सर्वाधिक विवादको विषय बनेको प्रदेशको सीमाङ्कन आयोगलाई जिम्मा लगाउनेगरी अन्य विषय पारित गरेर अघि बढ्न दलहरू सहमत थिए ।
सोही विषयमा छलफल गर्न प्रचण्डले निर्णायक छलफल गर्ने भन्दै मोर्चाका नेतालाई काठमाडौं आउन आग्रह गरेका छन् ।
सद्भावना सहाध्यक्ष कर्ण भने निरर्थक छलफल भन्दापनि नतिजा खोजेको बताउँछन् । ‘प्रमुख तीन दल मधेसीको माग पूरा गर्न इमान्दार छैनन्, प्रतिनिधित्वका लागि हामीले कति आन्दोलन गर्ने ?’ कर्णको प्रश्न छ ।
तर बाहिर विरोध गरेपनि मधेसी मोर्चा आन्दोलनको ‘सेफ ल्याण्डिङ’ मार्फत निर्वाचनको तयारीमा भने जुटिसकेको छ ।