११ साउन २०८३, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रायः संरचना अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयल, प्रदेश सभा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच नरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
एक सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रदेशभित्रका १० जिल्लामा ५० हजारभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति बसोवास गर्दै आइरहेका छन्, जुन जम्मा जनसंख्याको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्ष भन्दा केही बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले कर्णालीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि करोडौं बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।
अपांगता भएका बाल– बालिका, पुरुष तथा महिलाहरूको क्षमता विस्तार, तालिम, सामाग्री, अपांगतामैत्री शौचालय निर्माण तथा वितरण गर्न भन्दै सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विनियोजन गरिएको बजेटबाट उनीहरूका मागअनुसार क्षमता अभिवृद्धि सँगै अपांगमैत्री संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
केही महिनाअघि विभिन्न जिल्लाका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले कर्णाली प्रदेशका सबै सार्वजानिक स्थलमा अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसामु आफ्ना माग राख्न मन्त्रालयको सिँढी तगारो बनेको भन्दै उनीहरू कुटो–कोदालो लिएर सांकेतिकरूपमा मन्त्रालयको सिँढी फोड्न पुगेका थिए ।
प्रहरी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूप्रति निकै आक्रोशित उनीहरूले पर्चा–पम्पलेट वितरण र नाराबाजी समेत गरे ।
मन्त्रालय परिसरमा तोडफोड गरेको भन्दै प्रहरीले जवरजस्ती उनीहरूलाई ह्विलचियर जस्ता सहायक सामग्रीसहित गाडीमा राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लग्यो ।
त्यसक्रममा उनीहरूले न मन्त्रीसँग आफ्ना कुरा राख्न पाए, न त पछि नै मन्त्रीले भेटे ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएका कुनैपनि संरचना अपांगमैत्री नभएको गुनासो अपांगता भएका व्यक्तिहरूको छ ।
उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूका लागि वितरण गरेको दुई करोड रकम समावेशी नभएको आरोप समेत लगाए ।
दैलेखका कृष्णप्रसाद आचार्य अहिले पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिने आशंका गर्छन् ।
‘पहुँचवालाहरूका लागि केही समस्या छैन । हामीहरूको अवस्था उस्तै हो,’ उनले भने, ‘बजेट त वर्षैपिच्छे आँउछ, हाम्रो लागि केही वास्ता हुँदैन । न त्यो रकम पारदर्शी तरिकाले सदुपयोग हुन्छ, न त अपांगमैत्री संरचना बन्छन् ।’
अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, सबै अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता माग जतिपटक राख्दा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै दैलेखका खगेन्द्र शाहीले निराशा व्यक्त गरे ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी जस्तो ठाउँमा एउटा पनि अपांगमैत्री संरचना नहुँदा आफूहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप समेत उनले लगाए ।
नीतिनिर्माण लगायत सबैतिर आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आक्रोश छ ।
नेपाल युवा संस्था सञ्जाल आयोनले कर्णाली सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य नीतिको ड्राफ्टमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको चरम बेवास्ता गरिएको जनाएको थियो ।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले भवनहरू पुरानो भएका कारण ती संरचनामा परिवर्तन गर्न कठिनाई भएको बताइन् ।
‘हामीले नयाँ बनाउने हरेक संरचना अपांगमैत्री बनाइरहेका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘पुराना संरचना भएको र तोडफोड गर्दा पनि सहजै बनाउन नसकिने भएका कारण हामीले ती संरचनामा परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं ।’
नयाँ भवनहरू निर्माण गर्दा अपांगमैत्री बनाइने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका भवनहरु निर्माण गर्दा आगामी दिनमा अपांगमैत्री भवन बनाउने गरी हामी अघि बढछौं ।’
