काठमाडौं, २५ चैत –व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चीन सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको झण्डै साढे ११ हजार इन्डक्सन चुलोको मूल्य निर्धारण पारदर्शी नभएको ठहर गरेको छ । समिति अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य उपसमितिको शुक्रवार बसेको बैठकले अनुदानमा प्राप्त चुलोका मूल्य निर्धारण अष्पष्ट र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको ठहर गरेको हो ।
गत साल झण्डै ५ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीको समयमा इन्धन अभाव चुलिँदा चीन सरकारले अनुदान स्वरुप दुई चरणमा गरेर ११ हजार ३ सय थान विद्युतीय इन्डक्सन चुलो नेपाल सरकारलाई दिएको थियो ।
तर, विक्रीमा राखिएको झण्डै १४ महिना पुगिसक्दा हालसम्म एउटामात्र विकेपछि समितिले यसमा चासो देखाएको हो ।
समितिले सरकारले अनुदानबापत प्राप्त गरेको खुल्ने प्रमाणित कागजात र अर्थ मन्त्रालयको पुस २८ गतेको पत्र सहितको विवरणसमेत आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
विलम्व शूल्क मिनाहा गरी मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन
त्यस्तै, समितिले इन्डक्सन चुलोको विलम्ब शूल्क मिनाहा गर्न र मूल्य समायोजन गरी विक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्डक्सन चुलोको मूल्य निर्धारणका सम्बन्धमा संलग्न तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेसनल ट्रेडिङका पदाधिकारी तथा संस्थान सञ्चालक समितिलाई उपसमितिले आगामी आइतवारको बैठकमा डाकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :नाकाबन्दीमा चीनले दिएको १२ हजार चुलो बेवारिसे
