लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरू केही दिन हट्न नपर्ने भएका छन् ।

प्रदेश ५ सरकारको अस्पतालका सटरहरू भत्काउने निर्णय विरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत पुगेकोमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि व्यवसायीहरू तत्काल हट्न नपर्ने भएको हो । 

करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै व्यवसायीले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमार्फत अस्पतालविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।  

अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सात दिनभित्र झिकाउने र उनीहरू अदालतमा हाजिर भई छलफल नहुञ्जेलसम्मको लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

शुक्रबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले सो अन्तरकालीन आदेश गरेको हो ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४१ बमोजिम करारको परिपालनाको माग गर्दै व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालतमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् । 

पाँच वर्षका लागि करार सम्झौता गरेका व्यवसायीहरूले सम्झौता भएको तीन महिनामै सटर भत्काउन लागिएको भन्दै अदालतमा उजुरी निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

केही दिन अघि मात्र प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार अस्पतालले सटर खाली गर्न व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको थियो । 

अस्पतालले पत्राचार गरेपछि सटरमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ३६ जना व्यवसायीले केही दिनअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएका हुन् । 
प्रदेश सरकारले अस्पतालका आसपास रहेका सबै सटरहरू भत्काएर पर्खाल लगाई प्रादेशिक अस्पतालाई गौरवको योजनाका रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । 

व्यवसायीहरूले सम्झौता अनुरूप पाँच वर्ष व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

निवेदनमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

यसअघि अस्पतालको सटरमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ५१ जना व्यवसायीले प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । 

गत कार्तिक १८ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै आएको छ । उता लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई राज्यले अन्याय गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

६ महिनाअघि सटरको नयाँ टेण्डर गरेर भत्काउन भन्नु गलत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसंग व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।

तत्काल सटर भत्काए व्यवसायीको ६३ करोड लगानी खेर जाने उनीहरूको दाबी छ । अस्पतालले विं सं. २०७५ साल फागुनमा पाँच वर्षका लागि सटरहरूको टेन्डरमार्फत भाडामा दिएको थियो । अस्पताल परिसरमा रहेका ७३ सटरहरूमा हाल करिव ६३ करोडको लगानी भइसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।