काठमाडौं, २७ चैत - सरकारले संसदमा पेश गरेको संबिधान संशोधन विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ संशोधन विधयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ । कानुनमन्त्री जयशंकर नायकका अनुसार सोमबारको संसद बैठकमा नयाँ संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको छ । संशोधनका क्रममा ‘हट केक’ बनेको प्रादेशिक सिमाकंनको विषयलाई चाहिँ शक्तिशाली आयोगको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमवारको संसद बैठकमा नयाँ विधेयक पेश गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशवादी दल र एमालेसँगको छलफmल तथा परामर्श पछि नयाँ विधयेक दर्ता गर्न लागेका हुन् । नयाँ विधेयक दर्ता गरेर पास गरेपछि स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि भेट भएको छ । शुक्रवार दुई नेताबीच भएको भेटमा देउवाले सरकारले पेश गर्ने विधेयक पास गर्ने वातावरणको लागि सहयोग मागेका थिए । तर एमालेले चाहिँ निर्वाचनसँग जोडिएका बाहेक अरु विधेयकमा साथ नदिने जवाफ फर्काएको छ । यद्यपी चुनावी वातावरणको लागि सिमांकन बाहेकका विषयमा संशोधन हुने बताइएको छ ।

मधेशका दलहरुले चाहिँ सरकारले संशोधन विधयेक टेबल गरेपछि मात्रै प्रक्रिया दिने बताइरहेका छन् ।


नयाँ संशोधन विधयकमा के छ ?

धारा २ सय ७४ मा रहेको सिमांकनको हेरफेरको विषयमा चाहिँ सहमति जुटन सकेन । प्रदेशको सिमाना तत्काल हेरफेर नगर्ने भए संबिधानको धारा २ सय ७४ मा रहेको उपधारा ४, ५, ७ र ८ लाई हटाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । उसले स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोगको माग समेत ग रेको छ ।

‘आयोगले प्रदेशको सिमाना विवादबारे सिफारिस प्रतिवेदनलाई प्रदेशसँगको परामर्शमा संघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ व्यवस्था संविधानमा गर्न मोर्चाको माग छ । त्यसको सट्टा ‘आयोगको प्रतिवेदन सिमाना विवादका प्रदेशको सामान्य बहुमतले पास गरेपछि संंघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ भाषा राख्न सकिने सरकारको भनाइ छ ।

भाषाका विषयमा नयाँ व्यवस्था हुने गरि निर्णय गर्न थालिएको छ । भाषा आयोगको सिफारीसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरेका भाषाहरुलाई पनि संविधानका अनुसूचीमा थप गरी समावेश गर्ने तयारी भएको छ ।

अंगिकृत नागरिकाताको सवालमा चाहिँ नेपाली नागरिकसँग वैवाहि सम्बन्धमा बाँधिएकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा चाहिँ प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यष र उपाध्यष तथा नगरपापिलकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानु बमोजिम प्रदेश शभाका
सदस्यहरुबाट, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्इेक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरि जम्मा ५६ जना हुने व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।

तर प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गर्ना चाहिँ प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरि संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित गर्ने गरि निर्णय गर्न थालिएको छ ।

मातृभाषाको सम्बन्धमा संविधानको धारा २ सय ८७ को उपधारा ७ को खण्ड क पछि क (१) थपि नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुको सूची तयारी गरि सकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक आज दिँउसो बस्दैछ । मन्त्रिपरिषद बैठकले संशोधन विधेयकको बारेमा सम्भवत आजै टुंगो लगाउने छ ।