२१ जेठ २०८३, बिहीबार

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तयारी अन्तिम चरणमा

मंसिर ३०, २०७६
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तयारी अन्तिम चरणमा
सन्दर्भ तस्वीर

सङ्खुवासभाको भोटखोलामा बनाउन लागिएको एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपले आकर्षक देखिएको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले प्राविधिक रूपले चुस्त र उत्पादन लागत, लगानी प्रतिफलमा आकर्षक देखाएको हो ।

सरकारी आयोजनाका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत बनाउन लागिएको अर्धजलाशययुक्त सो आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गर्न लागिएको हो । यो योजनाको निर्माण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । आयोजना मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको असोजमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा पनि हेरिएको छ । सन् २०२२ को अन्त्यतिरबाट निर्माण थाल्ने र २०२७ को मेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड ८ लाख रुपियाँ हुन्छ ।

वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने यो आयोजनाबाट सुक्खायामका चार महिनामा मात्रै २८ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवाट विद्युत् उत्पादन लागत ३.५ सेन्ट (अमेरिकी डलर) रहनेछ । त्यस्तै आर्थिक प्रतिफल दर १७.९ प्रतिशत र लागत प्रतिफल अनुपात लगानीको दोब्बर हुनेछ ।
आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी सीएसपीडीआर–सिनोटेक जेभीले मङ्सिर १३ गते निर्माण कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रमुख रामचन्द्र पौड्यालका अनुसार यो आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । 'आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले यो आयोजना अत्यन्तै अकर्षक हुने देखिएको छ,' उनले भने, ''उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।'

कम्पनीले अहिले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका विज्ञ समूहबीच अध्ययन गराइरहेको छ । परामर्शदाताले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम गरिरहेको छ । पौड्यालका अनुसार गत असारमा आयोजना स्तरोन्नति प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन रिपोर्ट) आएपछि थप भौगर्भिक तथा प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनाका धेरै पक्ष निर्धारित भइसकेका छन् । आयोजनालाई निर्वाध रूपमा निर्माणको चरणमा लैजान सरकार र प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्