०९ असार २०८३, मंगलबार
गृह मन्त्रालयले सुन्दर सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा जटिल र चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको सामाजिक विकृति छाउपडी (महिनावारी) प्रथा उन्मूलनका लागि कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी नियन्त्रण संयन्त्र समिति गठन गरी छाउपडी प्रथा हटाउन नमान्नेलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सम्पूर्ण सुविधा रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले छाउपडी प्रधा फौजदारी अपराध संहिता २०६४ अनुसार अपराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनचेतना जगाउन निर्देशन दिएको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
