काठमाडौं, २९ चैत – नेपाल प्रहरकिो आइजीपी नियुक्ति विषयमा अदालतको अबहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । उनले घुमाउरो भाषामा अदालतको मान हानी भएको भन्दै सर्वोच्चमा नागरिक सरोकार सम्बन्धी निवेदन दर्ता गराउन गएका थिए ।
उनले सञ्चार माध्यममा आएका सुचनाको आधारमा न्यायलय प्रति नागरिकको धारणा बन्ने भएकोले उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका छन् । तर अदालतले उनको निवेदन चाहिँ दर्ता गराउन मानेको छैन ।
उनले निवेदनमा भनेका छन् — 'उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३ चैत्र ८ गतेको वृहत पूर्ण इजलासको आदेशमा सो पदमा बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश र २०७३ चैत्र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फरक फरक भएको भनि समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण भइ रहेका छन् ।
यस्ता विषयले न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको धारणा बन्ने भएकाले सार्वजनिक निवेदनकै रोहबाट यस विषयलाई अदालतले ग्रहण गरी आवश्यक काम कारवाहि गरि पाऊँ ।'
