१७ असार २०८३, बुधबार
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सन् २०३० भित्र रेबिजबाट हुने मृत्युदरलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिए पनि नेपालमा रेबिजविरुद्ध लगाइने एन्टिरेबिज भ्याक्सिनकै चरम अभाव देखिएको छ । एन्टिरेबिज भ्याक्सिनको चरम अभावका कारण सरकारलाई यो लक्ष्यमा पुग्न चुनौती देखिएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई कुकुर वा अन्य पशुले टोकेमा उनलाई तत्काल भ्याक्सिनको आवश्यकता पर्छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष २ लाख डोज एन्टिरेबिज भ्याक्सिन खरिद गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका ईपीडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले बताए । तर अहिलेसम्म मागअनुसारको भ्याक्सिन सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको विभागले स्वीकार गर्दै आएको छ । भ्याक्सिनको मागबारे यकिन तथ्यांक विभागसँग छैन । प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भ्याक्सिन पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
न्टिरेविजबिरुद्धका भ्याक्सिन १० लाख भाइल पुर्याइए पनि त्यो पर्याप्त हुन नसकेको विभागले बताएको छ । यस्तै, दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्तिको पनि अभाव रहेको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले एन्टिरेबिज भ्याक्सिन खरिदका लागि भन्दै १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । एन्टिरेबिज भ्याक्सिन पाउन अत्यन्तै गाह्रो रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, बर्सेनि ५९ हजार मानिसको मृत्यु रेबिजका कारण हुने गर्छ । तीमध्ये कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजका कारण ९ प्रतिशतको मृत्यु हुने गर्छ । शंकास्पद बौलाहा जनावरको टोकाइबाट प्रभावित हुनेमध्ये ४० प्रतिशत १५ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन् ।
रेबिजसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हेर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गतका जुनोटिक तथा अन्य सरुवा रोग नियन्त्रण शाखामा तीन जनाको मात्रै दरबन्दी रहेको छ ।
त्यसमा पनि अहिले दुई जना मात्रै कार्यरत रहेका छन् । उनीहरू देशैभरिको कार्यक्रम हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको महाशाखाले जनाएको छ । एकातिर दरबन्दी कम छ भने अर्कोतिर सीमित जनशक्तिले नीति निर्माणदेखि तालिम व्यवस्थापनसम्मको सबै कार्यक्रम हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा रेबिजसँग जोडिएको कार्यक्रम हेर्ने भनेर प्राप्त सीमित जनशक्तिलाई अत्यन्त गाह्रो भइरहेको महाशाखाका निर्देशक डा. लालले बताए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
