सामान्यतया संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसको दोस्रो साता शुरू गर्ने नेपालको संसदीय परम्परा छ । 

प्रतिनिधि सभा नेतृत्वविहीन भएकाले नयाँ सभामुख चयनका लागि यसपटक संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गतेदेखि बोलाइयो । 

सामान्यतया अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठक संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काममा सीमित रहन्छ । 

संसद् अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र ४ जना पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रकट गर्ने कार्यसूची पूरा गरेर पहिलो दिनको बैठक सकियो ।

सभामुख निर्वाचनका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्न भन्दै पुस ४ गते छोटो समय बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

छुट्याइएको एक साताको समयमा दलहरूले सभामुख निर्वाचनको गृहकार्य गरेनन् । फलस्वरूप हिउँदे अधिवेशनको पहिलो कामकाजी बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा भने शुरूको दिनको बैठकमै संसदीय दलका नेताले मन्तव्य राख्नेदेखि दोस्रो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सम्बोधन गरेका छन् । 

संसदीय लोकतन्त्र भएका देशमा संसद्को हिउँदे र बर्खे अधिवेशनको मिति लगभग निश्चित हुन्छ । अपवादबाहेक संसद्को बैठक रोकिँदैनन्, समयमै बैठक सम्पन्न हुन्छन् । समयमै अधिवेशन सकिन्छ । 

नेपालमा भने संसद्को बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने गलत परम्पराले जरो गाडिसकेको छ । 

संसद् सचिवालयले शुक्रवारको बैठकमा नयाँ सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू गर्ने आन्तरिक कार्यतालिका तयार गरेको थियो । 

शुक्रवारको सम्भावित कार्यसूचीमा सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू गर्ने तथा प्रधामनन्त्रीले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख थियो ।

शुक्रवारको बैठकमार्फत् निर्वाचन अधिकृत तोक्ने, आइतवार उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने र सोमवारको बैठकबाट नयाँ सभामुख चयन गर्ने सचिवालयको प्रस्ताव थियो । 

सत्तारुढ दल नेकपाले नै सभामुखको उम्मेदवार छान्न नसक्दा सचिवालयले बनाएको आन्तरिक तालिका प्रभावित हुन पुग्यो । 

‘विशेष कारण’ दर्शाउँदै संसद्का महासचिव मनोहर भट्टराईले बैठक स्थगनको सूचना टाँसे । यससँगै सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया कम्तिमा एक साता पर सरेको छ । 

१६ गतेसम्म सहमति भएमा सो दिनको बैठकमा सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरिनेछ । त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन छिटोमा दुई दिनपछि मात्र हुनेछ ।

संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन : पूर्वसभामुख

सूचना टाँसेर संसद्को बैठक स्थगित गर्ने गलत परम्पराले नेपालमा जरो गाडेकोमा पूर्व सभामुखहरू चिन्तित छन् ।

यो गलत परम्पराको थालनी २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी गरेपछि गठन भएको अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट शुरू भएको थियो । 

गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले तत्कालीन माओवादीले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती सूचना टाँसेर संसद्को बैठक स्थगित गर्ने परम्परा गलत भएको बताउँछिन् ।

‘संसद् नेपाली जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिले नीति निर्माण गर्ने थलो हो, यसलाई हामीभन्दा माथि रहेको संस्थाको रूपमा लिएर काम गर्नुपर्छ,’ पूर्वसभामुख घर्तीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन, निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’

शुक्रवार संसद् बैठक स्थगित भएको घटनालाई भने सामान्य रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले थपिन्, ‘आजको स्थगनलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू छलफलमा रहेको समयमा एउटा–दुईवटा बैठक स्थगित हुँदा सबै खत्तम भयो भन्ने होइन, भविष्यमा संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन ।’

प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट संसद्का बैठक यसरी स्थगित गर्दा जनतामा वितृष्णा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लज्जाबोध हुने बताउँछन् ।

‘संसद्का बैठक यस्तो हल्का ढंगले स्थगित गर्न मिल्दैन । दल विशेषको आन्तरिक किचालेका कारण संसद् बैठक स्थगित गर्नु नाजायज हो,’ पूर्वसभामुख रानाभाटले लोकान्तरसँग भने, ‘सानो निहुँमा संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नु संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि लज्जास्पद् घटना हो ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नयाँ सभामुखको खोजी : को होला व्यवस्थापिकाको गुमेको शाख फिर्ता गर्ने नायक ?
 

अलपत्र छन् विधेयकका चाङ

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । संसद्मा केही पुराना विधेयकहरू अलपत्र छन । पुरानो अधिवेशनमा दर्ता भएका र नयाँ दर्ता विधेयक संसद्मा छन् ।

‘संघीय निजामती ऐन डेढ वर्षदेखि अड्किएको छ, यो विधेयक पारित भएपछि मात्र प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती ऐन बनाउँछन्,’ सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संघको विधेयक अड्किँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ ।’

संसद्को बैठक सूचनामार्फत स्थगित गरेर गलत परम्पराको थालनी गरिएकोेमा स्वयं सत्तारुढ दलका सांसद समेत सन्तुष्ट छैनन् ।

‘हरेक निर्णय संसद् बाहिरबाट गर्ने नेताहरूको कार्यशैलीले गर्दा संसद्ले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकेको छैन,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘नेताहरूले हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि बन्देज लगाएका छन् ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पटक–पटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘सभामुख नहुँदा संसद्को नियमित काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर आजको बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको क्यालेन्डर बनाउने कुरा थियो,’ संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति समेत रहेका कर्णले लोकान्तरसँग भने, ‘आजको बैठकचाहिँ कुनै विवादले भन्दापनि सभामुख निर्वाचनको तयारी नपुगेका कारण स्थगित भयो ।’