स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको हो । स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय काममा समस्या भएपछि मन्त्रालयले नमूना कानुन निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानुन, गाउँ कार्यपालिका र आदेश प्रमाणीकरण, गाउँ र नगरको कार्यसम्पादन नियमावली, कार्यविभाजन नियमावली नमुना बनाएर पठाएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको आर्थिक, विनियोजन ऐन, गाउँ नगर जिल्ला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको एफएम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । त्यस्तै गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने बजार अनुगमन नियमावली स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली लगायतका कानुन निर्माण गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।