चार वर्ष अघिजस्तो ६ प्रतिशत ब्याजमा गाडी किन्ने ऋण सुविधा अब कम्तीमा सात वर्षसम्म पाइने छैन। राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि डिबेञ्चर जारी गर्न बैंकलाई अग्रसर गराएपछि कर्जाको ब्याजदर लामो समयसम्म दुई अंकमै रहनसक्ने देखिएको छ। आगामी दिनमा बैंकमा पर्याप्त निक्षेप जम्मा हुने अवस्थामा पनि पहिलेजस्तो ब्याजदर ओरालो लाग्ने सम्भावना नभएको बैंकर बताउँछन्।

यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा २०७८ असार मसान्तभित्र सबै बैंकले चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै अनुसार अधिकांश बैंकले ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन्।

‘ब्याजदर स्थायित्व, दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोत सुनिश्चितता र पुँजीबजारको विकासका लागि महत्वपूर्ण’ मानिएको ऋणपत्रले लामो समयसम्म नेपाली अर्थतन्त्रलाई उच्च ब्याजदरमा धकेल्ने बैंकर नै बताउँछन्। अहिले अधिकांश बैंकले साढे १० प्रतिशतभन्दा महँगो ब्याजदरमा सातदेखि १० वर्षका ऋणपत्र बिक्री गरेका छन्।

उच्च ब्याजदरमा प्राप्त ऋणपत्रले बैंकको आधारदर बढाउने बैंकर बताउँछन्। कुमारी बैंकका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘डिबेञ्चरको ब्याजदर संसारभर नै निक्षेपभन्दा बढी हुन्छ।’ यसले बैंकको स्रोतसँगै नाफा पनि बढाउन सहयोग गर्ने उनको तर्क छ। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र बेचेर जुटाएको पैसा शतप्रतिशत कर्जा लगानी गर्नसक्ने सुविधा दिएका छ। तर, निक्षेपको हकमा भने यो सुविधा उपलब्ध छैन। एक सय रुपैयाँ निक्षेप लिएर ८० रुपैयाँमात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ। बैंकका मालिकले लगानी गरेको पुँजी र सञ्चित कोषको रकमसमेत शतप्रतिशत लगानी गर्न पाइन्न। यस्तो सुविधाले बैंकलाई निक्षेपभन्दा ऋणपत्रमा बढी आकर्षण गर्ने बैंकरको भनाइ छ।

पछिल्ला चार वर्षमा बैंकसँग तरलता व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त पैसा भए पनि निक्षेप र कर्जाको अनुपात मिलाउन नसकेर लगानीयोग्य पैसाको अभाव चर्किएको थियो। ऋणपत्रले यस्तो समस्यालाई घटाउन सघाउ पुग्ने भएकाले पनि बैंक त्यसतर्फ बढी आकर्षित हुने अवस्था छ।

विगतमा एक वर्षे निक्षेप लिएर २५ वर्षभन्दा बढी अवधिका परियोजनामा बैंकले लगानी गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकलाई ‘टाउको दुखाइ’ भएको थियो। त्यही कारण अल्पकालीन निक्षेप व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या बढेको र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमै समस्या भएको राष्ट्र बैंकका आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले यस्तो व्यवस्थाको ‘संरचनागत परिवर्तन’ खोज्ने क्रममा ऋणपत्रलाई अघि सारेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट ऋणपत्रको व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलन र ब्याजदरको स्थायित्वमा सघाउ पुग्ने बताउँछन्। ‘पुँजी बजारको विकास गर्न र वित्तीय क्षेत्रलाई विकसित गर्न ऋणपत्र आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘भर्खरै नयाँ बजार सुरु गरेका छौं। यसलाई राम्रोसँग विकास हुने वातावरण बनाउनु पर्छ।’ तर, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्ट त्यसो नहुने बताउँछन्। ‘तरलता व्यवस्थापनमा पैसा छुट्टयाउन नपर्ने भएकाले निक्षेपसँग तुलना गर्दा अहिले पनि ऋणपत्रको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ’, उनी भन्छन्। त्यसले उच्च ब्याजदरको समस्या सिर्जना नहुने बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।