उखु उद्यमीले भुक्तानी नदिँदा सर्लाहीका १२ हजार किसान ऋणमा डुबेका छन् । उद्योगले पाँच वर्षसम्मको बक्यौताको साँवा पनि दिन मानेका छैनन् । तर, सहकारी र साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजमाथि स्याज थपिएर किसानको उठिबास हुने अवस्था आएको छ । 

किसानको बक्यौता भुक्तान नगर्ने उद्योगी सम्पर्कमा ल्याइदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आइतबार नै पत्राचार गरेको हो । उद्योग र गृह मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् । तर, उद्योगले आइतबार लेखेको पत्र गृहमा सोमबार मात्र पुग्यो । गृहले पनि तत्कालै कारबाही नगरेर मंगलबार मात्र प्रहरीलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । ‘हामीलाई उद्योग मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ, किसानको भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगी खोज्न मंगलबार प्रहरीलाई निर्देशन दिने तयारी छ,’ गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । 

उखु किसानका विषयमा सरकारले लिएको नीति एकातिर र व्यवहार अर्कैतिर छ । त्यसो त उखुको मूल्य उठाइदिने मात्र होइन, सरकारले अनुदान पनि दिने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन परिमाणका आधारमा उखु किसानलाई अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, अहिलेसम्म उखु किसानले गत आर्थिक वर्षको समेत अनुदान प्राप्त गरेका छैनन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाली लगाउनुपूर्व नै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, बाली काट्ने वेलामा समेत समर्थन मूल्य नतोक्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरियो । यसपालि पनि किसान आन्दोलित भएपछि अघिल्लो सोमबार मात्र मूल्य तोकिएको छ । तर, उद्योगले उखु लिने–नलिने निश्चित भएको छैन ।

सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–२ मा सञ्चालित अन्नपूर्ण सुगर मिलले स्थापनादेखि उखुको भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । ०६८ देखि निर्माण सुरु भएको उद्योग ०७० देखि पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आएको थियो । त्यही वर्षदेखिकै भुक्तानी उद्योगले अल्झाएको छ । 

स्थानीय राजकिशोर साहका अनुसार अन्नपूर्ण मिलले धनकौल बजार क्षेत्रका मात्र करिब आठ सयमध्ये एकजना किसानको मात्र भुक्तानी गरिएको छ । बाँकी किसानको एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । तर, किसानको समूह पैसा माग्न जाँदा उद्योगले जम्मा ३२ लाख मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी देखाएको छ । ‘एक साताअघि हामी उद्योगमा गएका थियौँ, लेखाका कर्मचारीले ३२ लाखको मात्र हिसाब देखाउँदा हामी स्तब्ध भयौँ,’ उनले भने, ‘बजार क्षेत्रबाट एकजनाले मात्र पूरा पैसा बुझेका छन्, तर सबैले लिएको भनेर कागजात तयार गरी सरकारी कर्मचारीलाई समेत देखाइसकेका रहेछन् । उनीहरूले हामीलाई ठग्न खोज्दै छन् ।’

धनकौलका राजकिशोर यादवले ०७० देखि यता उद्योगलाई उखु बिक्री गरेकोमध्ये २७ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । रकम दिन उद्योगले आलटाल गर्दै आएको छ । ‘सात बिघामा उखु लगाउँदा र कटान गर्दा १२ लाख रुपैयाँ ऋण लागेको छ । उखु बेचेर पैसा भइहाल्छ नि भनेर ऋण लिने गरेका छौँ । तर, उखुको पैसा नपाउँदा ज्यालादारीमा मान्छेलाई लगाएको पैसा पनि तिर्न सकिएको छैन,’ राजकिशोरले भने ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किनेका उद्योगले पैसा तिर्ने वेलामा बिचौलिया प्रयोग गरेर मूल्य घटाउँछन् । ऋणले पिल्सिएका किसान सोभैm घाटा व्यहोरेर पैसा लिन बाध्य छन् । स्थानीय रामआश्रय साहले दुई वर्षअघि ५३६.२८ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल दरले १४ सय क्विन्टल उखु अन्नपूर्ण सुगर मिललाई बेचेका थिए । माघमा बेचेको उखुको पैसा असोजसम्म धाउँदा पनि पाएका थिएनन् । त्यही वेला एकजना अपरिचित व्यक्तिले तीन सय ४० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले पैसा बुझ्ने भए तत्कालै दिन उद्योग तयार रहेको प्रस्ताव रायलाई सुनाए । लामो समयसम्म पैसा नपाउँदा उनले उखु काट्ने र ढुवानी गर्नेलाई पैसा दिन पाएका थिएनन् । त्यसैले थोरै दर स्विकारेर उनले पैसा लिए । ‘मैले सरकारी रेटमा नै उखु दिएको थिएँ, तर उद्योगीको तर्फबाट भन्दै एकजना आएर ३४० मा दिने भए अहिले नै पैसा दिन्छौँ भन्यो,’ उनले भने, ‘उखु काटेको र ढुवानी गरेको भाडा रकम तिर्न नसकेकाले क्विन्टलमा एक सय ९६ रुपैयाँ घाटा खान सहमत भएँ । तर, ११०० क्विन्टलको पैसा अझै पाएको छैन ।’

रामसेवक ठाकुरले ०७४ मा २३० क्विन्टल उखु मिललाई दिएका थिए । एक वर्ष ढिला गरी उद्योगले गत वर्ष ४२५ रुपैयाँका दरले दुई सय क्विन्टल उखुको मूल्य दिएको छ । ‘सरकारले तोकेको मूल्य पाउँछु भन्ने आसै छैन । उद्योगले धमाधम पैसा घटाएको छ, घटाएको पैसा पनि दिएको छैन,’ उनले भने ।

घरनजिकै अन्नपूर्ण चिनी मिल स्थापना भएपछि रामआश्रय रायले उखुखेती बढाएका थिए । ०७० मा उखुखेती विस्तार गर्न उनले ३६ प्रतिशत ब्याजमा पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, उद्योगले ०७० देखिकै पैसा दिएको छैन । उता, पाँच वर्षमा उनको ऋण दोब्बर भएर १० लाख पुग्यो । सो ऋण तिर्ने कुनै उपाय नभएपछि उनले गत वर्ष एक बिघा जग्गा बेचेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।