सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई एक महिनावारी चक्रका लागि बढीमा १६ वटासम्म सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित ‘सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६’ले स्थानीय तहले खरिद गर्ने प्याड विद्यालयले छात्रालाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिको दफा ६(४) मा लेखिएको छ, ‘विद्यालयका सम्पर्क व्यक्तिले छात्राहरूलाई एउटा महिनावारी चक्रका लागि बढीमा १६ वटासम्म सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’

विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको संख्याका आधारमा स्थानीय तहसँग प्याड माग गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले प्याड खरिद गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा प्याड वितरण र व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय तहस्तरीय सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय सहजीकरण समितिको संयोजकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र संघीय निर्देशक समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका शिक्षा हेर्ने सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । विद्यालयस्तरीय समितिको संयोजक प्रधानाध्यापक हुनेछन् ।

कार्यविधिले प्याडको गुणस्तर समेत निर्धारण गरेको छ भने स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेर प्याड उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निःशुल्क प्याड वितरण योजनालाई महत्त्वका साथ समावेश गरेपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

कार्यविधिको पूर्णपाठ –