१५ असार २०८३, सोमबार
सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको संसदीय समितिमा आलोचना भएको छ। प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिको मंगलबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई लगायतले अदालतको आदेशबाट राजश्व संकलनमा समेत गम्भीर असर पु¥याएको बताएका हुन्
बैठकमा होटल अन्नपूर्ण परिसरमा विगतमा सञ्चालित क्यासिनो अन्नाबाट उठाउन बाँकी राजश्व र श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकबारे भएको छलफल भएको थियो। गृहमन्त्रालयका सचिव राईले अदालतको आदेशले पारिरहेका समस्याबारे हामी किन बोल्दैनौँ, किन कुरा उठाउँदैनौँ अनि छलफल गर्दैनौँ भनेका थिए।
सो क्यासिनाको तत्कालीन सञ्चालक तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राई अहिले पनि जग्गाको कारोवार गरेर खुल्लमखुला कानूनी राज्यलाई चुनौती दिएर हिँडेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर राजश्व र श्रमिकको पारिश्रमिक उठाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना भए पनि अदालतले त्यस कार्यलाई अवरोध पु¥याएको उनको भनाइ थियो ।
क्यासिनोले सरकारलाई १६ करोड राजश्व बक्यौता रहनुका साथै ९२२ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबापत २२ करोड तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
विभिन्न क्यासिनोमा अर्बौंको राजश्व रोक्का भइरहेको र क्यासिनोहरु अहिले बिना कर सञ्चालन भइरहेको उनले बताए। उनीहरुलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कर नतिर, क्यासिनो चलाइ राख, पैसा कमाइ राख भनेर अदालतले अवसर दिएको अवस्था रहेको राईको भनाइ छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राज्यलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सुपारी आयात भइरहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सचिव राईले त्यसलाई रोक्ने नीति आवश्यक रहेको बताए। तेस्रो मुलुकबाट आयत गरेको सुपारी निर्यात गर्ने नीति नभए पनि चोरी बाटोबाट निकासी भइरहेको बताउँदै राईले भने, ‘राज्य ढुकुटीबाट तलब खाएर बसेका प्रहरीलाई चोरी निकासी गर्नेलाई लर्खदै ठीक छ, हामीलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा मात्रै आयत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
