विक्रम संवत २०७१ सालमा सुर्खेतमा आएको बाढीले घरबारविहीन बनाएकी पीडिता हुन् कमला परियार । उनको ३ छोरा र पतिसहित ५ जनाको परिवार पालमुनि बस्न थालेको साढे ५ वर्षभन्दा बढी भयो ।

पुसको चिसोमा छानो र ओढ्ने–ओछ्याउने व्यवस्था राम्रो नहुँदा परियारका २ छोरालाई टाइफाइड भएको छ । वीरेन्द्रनगरको तापक्रम राति ८ डिग्रीभन्दा कम हुन्छ । बिहान ९ बजेसम्म बाक्लो हुस्सु लाग्छ ।

‘बस्ने टहराको तलमाथिबाट आउने चिसोले २ छोरा गणेश र सन्नी टाइफाइडबाट ग्रसित भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उपचारमा ३ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । दुवै छोरा अहिले पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् । श्रीमानको ज्यालादारीबाट बचाएको केही पैसा ऋण खोजेर भएपनि उपचार गरायौं ।’

बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई सरकारले वर्षाैसम्म पुनःस्थापना नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको परियारले बताइन् । ‘पालमाथिबाट राति खस्ने शित तथा भूइँको चिसोले हामीलाई बस्नै गाह्रो भयो । आफ्नो जग्गा भएको भए ऋण–कर्ज गरेर भएपनि एकतले घर बनाउँथ्यौं । त्यहीँ जहान बच्चा हुर्काउने थियौं । सरकारले दिने भनेको घर कहिले दिने हो अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो जिन्दगी पालमा नै बसेर जाला जस्तो भयो । चुनाव जितेकाहरू पनि यहाँ कोही आउँदैनन् । अब अर्कोपालि त भोट पनि म हाल्दिनँ ।’

२०७३ सालमा दुवै खुट्टा गुमाएका नरबहादुर रोकायाको पनि कम्ता गुनासो छैन सरकारसँग । ‘२०७१ सालमा हामीले पाएको भनेको ५० हजार रुपैयाँ मात्र हो । त्योबाहेक घरजग्गाका लागि १ रुपैयाँ पनि कहीँकतैबाट पाउन सकेनौं,’ उनले भने । वीरेन्द्रनगरको महिला विकास केन्द्रमा बस्दै आइरहेका उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई ‘जग्गा दिन्छौं, नभए घर बनाइदिन्छौं’ भन्दै तथ्यांक लगेको १ वर्ष पुग्न लागेको छ । खै किन हो अहिलेसम्म हामीलाई यही पालमा नै बस्नुपर्ने बाध्यता कायम छ ।’

करीब ५३ जना बालबालिकामध्ये आधाजसो चिसोका कारण बिरामी परिसकेको उनले बताए । विस्थापित बस्तीमा बस्दै आइरहेका दिपक शाहीको पनि पीडा कम छैन । गत वर्षको फागुनमा साथीको अटोमा चढेर फर्कंदै गर्दा उनी दुर्घटनामा परे । हाल उनको दुवै खुट्टामा फलामको रड राखिएको छ ।

‘रड राखिएका कारण मैले ज्याला मजदूरी गर्न सकिरहेको छैन । ६० वर्षमाथिका बुवा कालिबहादुर शाहीकै भरमा पालिनुपर्दा कम समस्या भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘छोरा निर्मल २ हप्तादेखि बिरामी भएको छ । ३ वर्षको उसलाई खोकी लागिरहेको छ । उपचार गराउन खोज्दा पैसा छैन । हामी जस्ता पीडितका लागि कसले सहयोग गर्ने ?’

सुर्खेतमा आएको बाढीबाट साढे ९ सय घरबार बगाएको थियो । बाढी विस्थापित सुर्खेतको बराहतालको गिरीघाट, पञ्चपुरी लगायतका स्थानमा बस्दै आइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै २०७६ वैशाख १७ गते ठूलो तामझामका साथ बाढीपीडित आवास निर्माण विशेष अभियान शुभारम्भ गरेको थियो ।

नयाँ वर्षमा नयाँ सरकारले आफूहरूको मुहारमा खुशी ल्याउने बाढीपीडितको सपना सपना नै भयो । केन्द्र सरकारका व्यक्तिले पनि घर बनाइदिने आश्वासन दिएको रामकुमारी खत्री सम्झिन्छिन् । ‘पुस महिना जान लागिसकेको छ ।

हरेक रात सरकारले बनाउने भनेको घरमा सुतिरहेको सपना पर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर त्यो सपना कोल्टे फेर्दैमा सकिन्छ, चिसो लाग्छ ।’ हाल केन्द्रमा १६ घर पालमुनि बसिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रोकेका कारण समस्या भएको बताए । ‘हामीले बाढीपीडितको आवासका लागि भन्दै ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियौं । बजेट अहिलेसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रोकेको छ । बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६१४ जनालाई घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार १ लाख ५० हजारका दरले हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौं । उहाँहरूले घर निर्माण गरिरहनुभएको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले जमिन नहुनेका लागि २ लाख र घर बनाउन ३ लाख गरी प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ दिइने र जमिन हुने तर घर नहुनेका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख दिने गरी परिष्कृत कार्यविधि पारित गरिसकेको बताए । उनले बाढीपीडितको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट खुला गरेको खण्डमा तत्काल काम सुचारु गर्ने उनले बताए ।