चैनपुर, ३० चैत– लामो समयदेखि स्थानीय तहकोे निर्वाचन हुने भएपछि दुर्गम हिमाली जिल्ला बझाङमा त्यसको चर्चा बढेको छ । सदरमुकाम चैनपुरसहित गाउँका चोक तथा चिया पसलदेखि सबै ठाउँमा स्थानीय चुनावकै चर्चा सुनिन्छ ।
स्थानीय तहको संरचनाअनुसार यस जिल्लामा १० गाउँपालिका र दुई नगरपालिकामा विभाजन गरेपछि कुन गाउँपालिकामा कुन पार्टीको विजय हुन्छ र कुन उम्मेदवारको चयन हुन्छ भनी बहस भइरहेका छन् । राजनीतिक दल पनि गाउँ, सम्मेलन तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्ति छनौट गर्ने तयारीमा व्यस्त छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र तथा सहयात्री नेपाली काँग्रेस भने गाउँ सम्मेलनमा व्यस्त छन् भने प्रमुख विपक्षी दल एमाले पनि निर्वाचन समितिको बैठक सकाएर आफ्नो तर्फबाट गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाको उम्मेदवार छान्ने तयारीमा छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी भ्रातृ सङ्घ–सङ्गठनसहित घरदैलो अभियानमा जुटेको नेपाली काँग्रेसका सभापति हर्कजङ्गबहादुर सिंहले बताए । ‘हामी गाउँ सम्मेलनमा जुटेका छाँै गाउँ गाउँ गएर कार्यकर्ता भेटघाटमा समेत तीव्र्रता दिएका छौँ,’ सभापति सिंहले भने, ‘चुनाव जित्नका लागि धेरै तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
नेकपा एमालेका स्थानीय नेता सुरतबहादुर सिंहले निर्वाचनलाई नै लक्षित गरी पार्टीको क्षेत्रीय समितिको बैठकहरु सम्पन्न गरेको बताए । जयपृथ्वी नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेका नेता सिंहले केही दिनमै घरदैलो अभियान थाल्ने योजना रहेको पनि सुनाए ।
२०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा जिल्लाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको कडा प्रतिस्पर्धापछि एमालेले विजय हासिल गरेको थियो । जिल्लाभरि एमाले बलियो देखिए पनि थोरै मतान्तरले पराजय भोगेको काँग्रेस पनि त्यति कमजोर भने छैन ।
२०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा बझाङमा बलियो उपस्थिति देखाएको नेकपा माओवादी केन्द्रपनि आफ्नो विगत फर्काउने दाउमा छ । माओवादीको पकड भएको कुनै खास क्षेत्र नभए पनि संगठन विस्तारमा तिब्रता दिइएकाले माओवादीलाई पनि कमजोर आँक्न नमिल्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलप्रति नागरिकको विश्वास खस्किरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनले भने थप चासो तथा ऊर्जा थपेको मानव अधिकारकर्मी दीर्घराज उपाध्यायको भनाइ छ । ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा नेता थन्केका थिए तर अब यसले स्थानीय नेतामा ऊर्जा थपेको छ,’ उपाध्यायक भन्छन् ।
विकास निर्माणका काममा खासै चासो नदेखाउने स्थानीय राजनीतिक दलका नेता भने सरकारले स्थानीय तहको मिति घोषणा गरेपछि विभिन्न आश्वासन बाँड्न सक्रिय भएका छन् ।
