पश्चिमी मुलुकहरूले मध्यपूर्वमा रक्तरञ्जित राजनीति गरिरहेको अवस्थामा चीनले भने आफूलाई शान्तिपूर्ण विकल्पका रूपमा उभ्याएको छ । अन्य महाशक्तिले मध्यपूर्वमा हिंसा चर्काइरहेको बेलामा चीन भने समस्या समाधानको नयाँ जुक्तिहरू लगाइरहेको छ ।

गत जनवरीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अरब मुलुकहरूलाई सम्बोधन गर्दै चीनले खाडीमा शान्ति प्रवर्द्धन गर्न चाहेको र राजनीतिक प्रभावक्षेत्र बढाउनुभन्दा पनि मैत्री बढाएर अनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सबैलाई संलग्न गराएर समृद्धिको ढोका खोल्न उत्सुक रहेको बताएका थिए ।

चीनले तेलको आयात र मशिनरी सामान तथा लत्ताकपडाको निर्यातमार्फत मध्यपूर्वमा आर्थिक प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी ‘वान बेल्ट, वान रोड (ओबीओआर)’ परियोजनाले प्राचीनकालको रेशममार्गलाई ब्युँताउन खोजिरहेको छ । रेशममार्ग चीनबाट मध्य एसिया र मध्यपूर्व हुँदै अफ्रिका र युरोपसम्म पुग्छ ।

पश्चिमभन्दा फरक रूपमा चीनले दशकौंदेखि मध्यपूर्वमा अहस्तक्षेपको नीति अपनाउँदै आएको छ । अमेरिकाले मध्यपूर्वमा शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा शत्रु र मित्र उत्तिकै कमाएको छ भने चीन चाहिँ त्यहाँका सबै देशको मित्रका रूपमा रहेको छ ।

तर चीनका हालैका कदमले चाहिँ चिनियाँ कूटनीतिक धार केही परिवर्तन भएको देखाउँछन् । सन् २०१६ मा चीनले अफ्रिकी मुलुक जिबुटीमा सैन्य आधारइलाका बनायो । द्वन्द्वग्रस्त यमननजिकै रहेको छ यो इलाका । उसले अरब नीतिसम्बन्धी एक अवधारणापत्र पनि प्रकाशित गरेको छ अनि सिरियाको द्वन्द्व समाधानका लागि एक विशेष दूत पनि नियुक्त गरेको छ । त्यसो त चीनले मध्यपूर्वमा हतियार पनि भारी मात्रामा बेचिरहेको छ ।

तैपनि शान्ति प्रवर्द्धनलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएर उसले उक्त क्षेत्रका दुई ठूला शक्ति साउदी अरब र इरानका बीच शान्तिवार्ताको प्रयास गरिरहेको छ । दुवै उसका राम्रा मित्र हुन् । अमेरिकाले शिया इरान र सुन्नी साउदी अरबबीचको द्वन्द्व चर्काउन प्रखर भूमिका निर्वाह गरिरहेको बेलामा चीन भने साउदी अरबका राजा सलमानको चीन भ्रमणका बेलामा शान्तिका लागि मध्यस्थताको प्रस्ताव गर्दैथियो ।

चीनको बढ्दो प्रभावलाई अमेरिकीहरूले स्वाभाविक रूपमा चित्त बुझाइरहेका छैनन् । ओबामा प्रशासनका कारण अमेरिकाले मध्यपूर्वमा प्रभाव गुमाएको अनि त्यसको ठाउँ चीनले लिन खोजेको अमेरिकी विश्लेषकहरूको मान्यता छ । तर चीनले मध्यपूर्वमा सैन्य संलग्नताभन्दा पनि आर्थिक लगानी बिस्तारै बढाउँदै गएको भनी बुझ्नु बढी तथ्यपरक हुन्छ ।

चीनलाई मध्यपूर्वबाट टाढा पार्न पश्चिमी विश्लेषकहरू उसले सिनजियाङ प्रान्तका मुसलमानमाथि अत्याचार गरेको बताउँछन् र पश्चिमको स्वार्थलाई नै सहयोग पु–याउने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेटले पनि चीनमा उईघुर अल्पसंख्यकको हितमा रहेको देखाउनका लागि रगतको खोला बगाउने चेतावनी दिएको छ । तर टर्कीबाहेक अरू कुनै पनि मुसलमानबहुल देशले उईघुर सम्बन्धमा चीनको आलोचना गरेका छैनन् ।

विगतमा चीनले मध्यपूर्वमा सुरक्षा तथा कूटनीतिक भूमिका खासै नखेलेको भएपनि चिनियाँ विदेशनीतिकारहरूले यसमा परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेका छन् । अमेरिका, युरोप, रुस र भारतले पूर्वतर्फको रणनीति बनाइरहेको बेलामा चीन चाहिँ पश्चिमतिर अघि बढिरहेको चिनियाँ राजनीतिशास्त्री वाङ जीसी बताउँछन् । चीनले पूर्व र पश्चिम दुवैतिर प्रभाव बढाउँदै लानुपर्ने विदेशनीतिका विज्ञहरूको मान्यता छ । यस्तोमा पश्चिमी मुलुकहरूले चीनलाई दक्षिण चीन सागरमा अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेको बेलामा चीन भने मध्य एसिया र मध्यपूर्वमा प्रभाव बढाएर चेक एन्ड ब्यालेन्स बनाउन खोज्दैछ ।

यही नीति अन्तर्गत चीनले ओबीओरलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेको छ । सन् २०१४ मा ४० अर्ब डलर लगानीका साथ शुरु गरेको ओबीओआर अन्तर्गत चीनले पाकिस्तानमा रहेको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ग्वादर बन्दरगाहमाथि नियन्त्रण जमाएको छ । यसले चीनलाई होर्मुज स्ट्रेट र अरब खाडीमा सहज पहुँच भएको छ । यही क्षेत्रबाट संसारको २० प्रतिशत कच्चा तेल आयातनिर्यात हुन्छ । यसैलाई अघि बढाउँदै चीनले इरान, इजिप्ट र इजरायलमा सम्पर्क विन्दु स्थापना गरेर मध्यपूर्वमा प्रभाव जमाउँदैछ ।

चीनको विदेशनीति आर्थिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धनका लागि बनाइन्छ भनी विश्लेषण हुने गरेको छ । रक्तरञ्जित राजनीतिभन्दा त आर्थिक स्वार्थ नै राम्रो विकल्प हो । यसका लागि मध्यपूर्वमा विकासको मात्रा बढाउनुपर्ने चिनियाँ मान्यता छ । हुन पनि आर्थिक विकास भएर सामान्य जनताको जीवनस्तरमा प्रगति भयो भने आतंकवादले पनि प्रश्रय पाउँदैन ।

विदेशनीतिका सम्बन्धमा चीनले पञ्चशीलको सिद्धान्त मध्यपूर्वमा लागू गरिरहेको छ । एकअर्काको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान, युद्धबाट बच्ने, अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता तथा पारस्परिक हित र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व यस सिद्धान्तका आधार हुन् ।

त्यही भएर अमेरिकाले हालै सिरियामा गरेको क्षेप्यास्त्रलाई चीनले सम्प्रभुतामाथिको आक्रमणका रूपमा लिँदै भर्त्सना ग–यो । सिरियाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले गरेका सातमध्ये ६ प्रस्तावमा चीनले रुससँग मिलेर भिटो लगाएको थियो । सिरियालाई आत्मरक्षाका लागि हतियार दिनुका अलावा मानवीय सहयोग पनि उसले दिइरहेको छ ।

यसका अलावा चीनले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर समस्या टुंग्याउन पाँचबुँदे योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । तर यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । त्यस्तै अरब क्षेत्रको गरीब मुलुक यमनसित पनि उसको राम्रो सम्बन्ध छ । अमेरिकाको सहायतामा साउदी अरबले यमनमा हिंसा मच्चाइरहेकोमा चीनले यमनलाई मानवीय सहायता दिइरहेको छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले मध्यपूर्वमा गरेको लगानीलाई त्यहाँ सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । झन् ओबीओआर बनेपछि त उक्त क्षेत्रको कायापलट नै हुने देखिन्छ । अनि पश्चिमी मुलुकले खेलेको रक्तरञ्जित खेलबाट मुक्त हुन उक्त क्षेत्रका देशले चीनलाई नयाँ मध्यस्थकर्ताका रूपमा पनि स्वागत गर्ने सम्भावना छ ।

अमेरिकाले ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउँदै अन्य देशलाई गालीगलौज गरिरहँदा चीन भने मध्यपूर्वका देशमा विश्वास, व्यापार र लगानी बढाएर प्रभाववृद्धिमा लागेको छ । अमेरिकाको एकध्रुवीय विश्वदृष्टिकोणबाट विश्वमा हिंसा मच्चिरहेको तीतो यथार्थका बीच चीनको बहुध्रुवीय नीतिले सबैको एकसाथ विकासको लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले मध्यपूर्व मात्र नभई मध्य एसिया र युरोप समेत चीनसँग जोडिन चाहन्छ ।

टाढाका देशमा लगानी गरेर मन जितिरहेको चीनबाट छिमेकी मुलुकका रूपमा नेपालले पनि फाइदा लिन सक्नुपर्छ । नेपालले ओबीओआरमा जोडिएर यस्तो फाइदा लिन सक्छ । यसमा जोडिएपछि नेपालका साना तथा मझौला उद्योगले चीन, आसियान मुलुक, मध्य एसिया र पूर्वी युरोपमा बजार पाउने सम्भावना छ । नेपालको बजारमा भारतको लगभग एकाधिकार र चरम व्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्र माथि उठ्न नपाइरहेको समयमा चिनियाँ परियोजनाले बजार विविधीकरणमा पनि सहायता पु–याउनेछ ।

ओबीओआरलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै प्राथमिकताको सूचीमा राखेर चिनियाँ लगानी यहाँ भित्र्याउने वातावरण बनाइहाल्नुपर्छ । यसरी आएको लगानीले ल्याउने आर्थिक समृद्धिले नै नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि रोक्न मद्दत गर्नेछ । समृद्धिलाई लक्ष्य बनाउने प्रमुख दलहरूको घोषणालाई मूर्त रूप दिन चीनको परियोजना सहायक सिद्ध हुन सक्छ ।

यो सामग्री तयार पार्न द सेन्चुरी फाउन्डेसनमा प्रकाशित लिली हिन्डीको लेख ‘अ राइजिङ चाइना आइज् द मिडल इस्ट’ र द बोस्टन ग्लोबमा प्रकाशित जेफ्री डी स्याक्सको युरेसियासम्बन्धी लेखको सहायता लिइएको हो ।