०८ असार २०८३, सोमबार
पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेलमार्गको बहस चलिरहेको समयमा सरकारले ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ संसद्मा दर्ता गराएको छ । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा केही महिनामा सुचारू हुँदैछ ।
देशको समग्र आर्थिक समुन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रभावकारी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने/गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित गरी रेल्वेको विकासलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक २४ गते बुधवार राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदैछ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ६ मा रेल चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा यात्री गुन्टाको सुरक्षा, विधेयकको दफा २३ मा रेल चालक र सह–चालकको योग्यताबारे उल्लेख छ ।
‘कम्तिमा माध्यमिक तह (१० जोड दुई) वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको, बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ,’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै रेल चालकको हकमा कम्तिमा पाँच वर्ष सहचालकको रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
चालक अनुमतिपत्र नलिई रेल चलाएमा ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, रेलको चालकका लागि आवश्यक योग्यता र कागजातहरू:
