नेपालमा रेल कानून : टिकट नलिई यात्रा गरे २५ हजार जरिवाना !

पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्गको बहस चलिरहेको समयमा सरकारले ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ संसद्मा दर्ता गराएको छ । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा केही महिनामा सुचारू हुँदैछ ।

देशको समग्र आर्थिक समुन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रभावकारी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने/गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित गरी रेल्वेको विकासलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले उल्लेख गरेका छन् । 

सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक २४ गते बुधवार राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदैछ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ७ मा टिकट तथा अधिकारपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा २७ मा टिकट वा अधिकारपत्रविना यात्रा गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘कुनै व्यक्तिले टिकट वा अधिकारपत्रमा उल्लेखित श्रेणीभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा यात्रा गरेको देखिएमा टिकट जाँचकीले निजलाई स्टेसनमा ओराली सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा राखी सोको लिखित जानकारी स्टेसन प्रमुखलाई दिनुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३३ मा उल्लेख छ ।

सोही दफामा स्टेसन प्रमुखले भाडा नतिर्ने व्यक्तिलाई भाडा तथा सो बराबरको थप रकम बुझाउन आदेश गरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मेयरको कार्यकक्षमा थुनेर पत्रकार कुटियो

मेयर लालकिशोर साहको कार्यकक्षमा ढोका थुनेर पत्रकारमाथि कुटपिट भएपछि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा तनाव उत्पन्न भएको छ ।

जानकी मन्दिरको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी समाचारका लागि प्रतिक्रिया लिन पुगेका पत्रकारहरूलाई मेयर साहको कार्यकक्षमा ढोका थुनेर कुटपिट गरिएको हो ।

पत्रकारहरू अरकान्त अमर, विकास साह, राजा झा, सुमित मिश्र, सुवास कर्ण र शत्रुधन यादवमाथि कुटपिट भएको हो ।

‘मेयरले गुण्डा लगाएर हेल्मेट र पाइपले कुटे,' पिटाइ खाएका पत्रकार मिश्रले लोकान्तरसँग भने ।

घटनापछि मेयर साहको कार्यकक्षबाहिर तनाव छ । पत्रकारहरूले एकजुट भएर विरोध जनाइरहेका छन् । 

अमेरिका-इरान तनावले खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार अप्ठेरोमा परे तत्काल उद्दार : श्रम मन्त्रालय

पछिल्लो समयमा इराकमा अशान्ति र युद्धको भय देखिएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्दारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन् ।

मंगलवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री यादवले सोमवार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसँग परामर्श गरेको जानकारी दिए ।

'केही भइहालेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाईमा श्रम, गृह र अन्य मन्त्रालयसमेतको सहभागितामा तत्काल रेस्क्यु गर्ने गरी हाम्रो सहमति बहेको छ,' मन्त्री यादवले भने, 'हामीले एउटा एक्टिभ टोली बनाउने र पलपलको खबर राख्ने गरी काम गर्ने तयारी गरेका छौं ।'

उनले खाडी क्षेत्रमा देखिएको क्राइसिसको अध्ययन र नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । 'रेस्क्युका लागि योजना बनाउने र केही भइहालेको खण्डमा तत्काल एक्सनमा जानेछौं,' मन्त्री यादवले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले इराकमा गैर-कानूनी ढंगमा काम गर्ने नेपालीहरूको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयमा नभएको बताए । 'इराकमा रहेका नेपालीहरूको तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ,' केसीले भने, 'त्यही तथ्यांकअनुसार हामी परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा उद्दार कार्यमा जुट्ने तयारी गरेका छौं ।'

पत्रकार सम्मेलनमा सचिव केसीले विगत एक महिनाको मन्त्रालयको काम कारवाही र आगामी ३ महिनाको योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

राष्ट्रय हितअनुकूल छ भने जुनसुकै देशको सहयोग लिन सकिन्छ– उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले समावेशी विकास र समृद्ध नेपालका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, निरीक्षण तथा मूल्यांकनमा तीनै तहका सरकारको सक्रिय संलग्नता र सहभागितामा प्रभावकारी स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा मंगलवार राजधानीमा आयोजित ‘समावेशी विकास र समृद्धि’ विषयक कार्यक्रममा उनले हामीले गर्दै आएको अभ्यास र आवश्यकताबीचको अन्तरविरोधलाई पन्छाएर विकास र समृद्धिका लागि ठीक बाटो समातेर सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

उनले भने, 'त्यसका लागि विकासमैत्री सरकारी नीति र वातावरण, सरकारी, सहकारी र निजीबीचमा सहकार्य र सहभागिता, मेहनती जनता र जनसहभागिता, इमान्दार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ ।'

परिवर्तन गरेको प्रणालीसँग कानून, संरचना र नीतिबीच अझै तालमेल भइनसकेको बताउँदै उनले त्यो स्थितिले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकासका लागि प्राथमिकीकरण गरिए पनि सेवा प्रवाह अझै ठीक ढङ्गबाट हुन नसकेको गुनासो आइरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सन्दर्भमा बोल्दै उपप्रम पोखरेलेले राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी जुनसुकै देशको सहयोग लिन सकिने बताए ।

'हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भने जुनसुकै देशको पनि सहयोग लिन सकिन्छ,' उपप्रम पोखरेलले भने । 

कांग्रेस जिल्ला सभापति भेला थप १ दिन लम्बियो, शेखर र सिटौला पनि उपस्थित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको जिल्ला सभापतिको भेला बुधवार पुनः बस्ने गरी सकिएको छ ।

बैठकमा सहभागी धादिङ जिल्ला सभापति रमेश धमलाले मंगलवारको भेलामा १४ जना जिल्ला सभापतिले आफ्नो धारणा राखेको बताए ।

भेलामा केन्द्रीय समिति सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय समितिको बहुमतले गरेका निर्णयउपर जिल्ला सभापतिहरूबाट धारणा माग गरेका थिए ।

'उहाँहरू दुवै नेताले पछिल्लो विकसित परिस्थितिका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र हाम्रो धारणा माग गर्नुभयो,' धमलाले भने, 'हामीले हाम्रो पोजिसन क्लियर गरेर बसेका छौं । पार्टी एकलौटी ढंगबाट संचालन हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू राख्यौं ।'

धमलाले मंगलवार बोल्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी निरङ्कुश गतिविधिबाट संचालन हुन नसक्ने धारणा राखेको बताए ।

'पार्टी निरङ्कुश गतिविधिबाट संचालन हुन सक्दैन, नीति र सिद्धान्त अनुरुप चल्नुपर्यो,' उनले भने, 'हिजोदेखि चलिरहेको संस्कारलाई जोगाएर लैजानुपर्यो । सहमतिको संस्कारलाई तोडेर बहुमतको दम्भ देखाउनु भएन । हामीले आजको भेलामा यही कुरा राख्यौं ।'

सोमवारदेखि शुरू भएको भेलामा करीब ४ दर्जन जिल्ला सभापतिहरू सहभागी छन् भने डेढ दर्जनजति केन्द्रीय समिति सदस्यहरू सहभागी छन् ।

सोमवारको भेलामा अनुपस्थित रहेका प्रभावशाली नेताद्वय डाक्टर शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला मंगलवारको भेलामा भने उपस्थित भएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा योजना : ३ महिनामा १ लाख योगदानकर्ता थप्ने लक्ष्य

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अत्यन्त निराशाजनक देखिएको बेला सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता बढाउन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने भएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मंगलवार आगामी ३ महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै १५ हजार रोजगारदाता र थप १ लाख योगादनकर्तालाई योजनामा आबद्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गत मंसिर ११ गते योजना शुभारम्भ गरेको थियो । योजना घोषणा भएको एक वर्ष पार गरेपनि रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सोमवारसम्म १ लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता योजनामा सामेल भएका छन् । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको संख्या ९ लाख २२ हजार ४४५ रहेको छ । ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख ८ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन् ।

विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् । 

सोमवारसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ बाट ९७ हजार ७८२ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसैगरी प्रदेश नम्बर १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नम्बर २ बाट ७ हजार ७६२, गण्डकी प्रदेशबाट ५ हजार ५७, प्रदेश नम्बर ५ बाट ३ हजार २४१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । 

दूधकोसी जलविद्युतको निरीक्षणमा ऊर्जामन्त्री: भन्छन्, ‘लगानी जुटाउन परामर्शमा छाैँ’

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६ सय  ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलासययुक्त विद्युत आयोजनास्थलको मंगलबार निरीक्षण गरेका छन्।

निरीक्षणपछि खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हाल उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अध्ययन सकिनेबित्तिकै सरकारले दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताए। 

१ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ६० अर्ब) लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दूधकोशी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६०  अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए।

सरकार आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा रहेको उनले उल्लेख गरे। तुलनात्मक रुपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुंगा र खोटाङका स्थानीय तथा  प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत इच्छुक भए उनीहरुका लागि लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट गरे।

मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्बासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाए। ‘सरकारले दुधकोशी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन । प्रभावितलाई उपयुक्त मुआब्जा र पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सरकार तयार छ ।’ 

उनले आफू १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा दुधकोशीको किनारैकिनार यात्रा गरेको स्मरण गर्दै जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोगजारी पाउनुका साथै विकासका पूर्वाधार निर्माण हुने तथा जलासयमा माछा पालन र ढुंगा सञ्चालनमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनको नयाँ अवसर सिर्जना हुने भएकाले आयोजना निर्माणका काममा सहयोगी बन्न स्थानीयलाई आग्रह गरे।

राजधानीको शान्ति र सुरक्षा चुस्त राख्न डीआईजी पाेखरेलकाे निर्देशन

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेका बताएका छन्।

सामुदाय-प्रहरी-पालिका समिति, चन्द्रागिरिले मंगलबार थानकोट चेकपोष्टमा गरेको  सुरक्षा सुदृढीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै समाज परिवर्तन गर्न वा सुधार गर्न आफैबाट सुरू गर्नुपर्ने, आफू सुधार भए मात्र समाज र राष्ट्रलाई सुधार वा  परिवर्तन गर्न सकिने बताएका हुन्।

आफ्ना आफन्तबाट नै धेरै घटनाहरू घटेको स्मरण गराउँदै सुरक्षित समाज निर्माणको लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्ने समेत उनले बताए। पाेखरेलले प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रममार्फत नागरिकहरूसँग अझ नजिक हुनुले कुनै घटनाको जानकारी तुरून्तै प्रहरीलाई दिन आग्रह समेत गरे । काठमाडौँ राजधानी प्रवेश मुख्य नाका भएकाले राजधानीको शान्ति र सुरक्षा कडा हुनुपर्ने भन्दै थानकोट प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिए।

डीआईजी पोखरेलले भने, 'अपराध प्रविधिको प्रयोग अहिलेको ठूलो चूनौती हो।  यसको नियन्त्रणमा प्रही सधैँ सजग छ । त्यसको प्रत्येक कार्यको समेत सुक्ष्म निगरानी गरेका छौं।' सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई सफलिभुत बनाउने कार्यमा प्रहरीले  सुशासनको आधारभुत कुराहरू कानूनमा आधारीत प्रशासन, निष्पक्षता, समानता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र अन्य व्यवसायिकताका साथ व्यक्तिगत स्वार्थबिना कार्य गर्ने उनले बताए।

महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले चन्द्रागिरी नगरपालिका उपत्यकाको एउटा मुख्य ढोका रहेको बताए। उनले भने, 'नेपालभरका मान्छेहरु चन्द्रागिरीबाट राजधानी प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसैले सबैको पहिलो नजर चन्द्रागिरी पर्छ।'

चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए। नागढुगादेखि कलंकीसम्म सीसीटिभी क्यामेरा जडान गर्न नगरपालिकाबाट १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मेयर गिरीले जानकारी दिए।