खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल खानेपानी संस्थानले बुटवल उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा प्रशोधित खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाएको छ ।

संस्थानले पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिकामा अवस्थित झुम्सा खोलामा बाँध तथा ईन्टेक निर्माण गरी उक्त खोलाको पानीलाई प्रशोधन (ट्रिटमेन्ट) गरेर बुटवल उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्न लागेको हो। 

संस्थानले पुरै बुटवल शहरका लागि खानेपानी पु-याउने उद्देश्यले आयोजनाको ठेक्का आव्हान गरेको छ। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १० र २० इन्चको डिआई पाइप खरिद कार्य भइसकेको छ भने दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत खोलाको बाँध निर्माण र पाइप जडानको ठेक्का सम्झौता कार्य हुँदैछ । तेस्रो प्याकेजमा पाईप जडान गरी बिछ्याउने र ट्रस पुल बनाउने कार्यको ठेक्का आव्हान भएको छ।
 
झुम्सा खोलाबाट प्रतिदिन ३ करोड १० लाख लिटर पानी ल्याएर बुटवलमा प्रशोधन गर्ने र त्यहीँबाटै वितरण गर्ने योजना रहेको संस्थानको बुटवल खानेपानी आयोजना प्रमुख बुद्धरत्न महर्जनले बताए। बुटवल खानेपानी शुद्धीकरण आयोजनाको नामबाट दुईवटा मुख्य कामहरु अघि बढाइएको छ। पहिलो काम अन्तर्गत झुम्सा खोलामा बाँध निर्माण गर्ने, ट्रस पुल बनाउने र पाईप बिछ्याएर पानी ल्याउने त्यस्तै दोस्रो आयोजनाको काम अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित रामफेदीमा पानी प्रशोधन प्लान्ट बनाउने, रिजर्भवायर पानी ट्यांकी बनाउने र पानी वितरणका कामहरु गर्ने रहेको छ ।

बुटवल शहरमा करिब ६ सय १२ किलोमिटर डि.आई. पाईप तथा एचडिपीईं पाइप विस्तार गर्ने र नौ वटा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए। अबको चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । यो आयोजनाको कूल लागत ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजना प्रमुख महर्जनले बताए।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा २४ सै घण्टा खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो आयोजनाको डिजाईन तयार गरिएको छ । करिब ३ लाख जनसंख्या यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने संस्थानले जनाएको छ । 
संस्थानको बुटवल खानेपानी शुद्धीकरण आयोजना पहिलो ठूलो आयोजना हो भने दोस्रोमा पोखराको मर्दी खोला खानेपानी आयोजना रहेको छ । पोखरामा मर्दी खोला आयोजनाको निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेको छ । यसअघि मर्दी खोला आयोजनाको शिलान्यास खानेपानी मन्त्री बिना मगरले  गरेकी थिइन्।

 सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी चार वर्षभित्र शत प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु-याउने लक्ष्य छ । सोही लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी मन्त्रालयले देशैभरि साना ठूला गरी खानेपानीका आयोजनाहरुलाई अघि बढाउँदैछ ।