जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकको हकवालाबाट निश्चित रकम जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिन पाउने भएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार जेष्ठ नागरिकका हकवालाको न्यूनतम आम्दानी पनि नभएमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाबाट विचाराधिन विधेयक समितिबाट पारित भएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।