२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारले नेपालमा रेलवे सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न जेलभन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । रेलवेलाई व्यवस्थित एवं सुरक्षित गर्न बनेको विधेयकलाई जरिवानै जरिवानाको प्रावधान राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ । विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा पठाइनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा रेल कब्जा गरी वा कुनै किसिमले नोक्सानी पुर्याएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ । कसैले रेलभित्र पसी यात्रुलाई अनावश्यक झन्झट दिएमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
रेलवेका कर्मचारी वा यात्रुसँग झगडा, रेलभित्र होहल्ला, गालीगलौज वा अश्लील र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे कसुर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । रेलवेका कर्मचारीलाई आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न रोक्ने र वा वाधा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे छ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मस्यौदामा जेल सजायभन्दा जरिवानामा बढी जोड दिइएको छ ।
ससाना गल्तीमा धेरै जरिवाना राखिएको छ । बोर्डको अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाहेक कसैले अत्यावश्यक कारण नभई रेलवेको प्रयोजनका लागि जडित कुनै सञ्चार उपकरण प्रयोगमा हस्तक्षेप गरे छ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कसैले रेलवे वा रेलको निसाना, बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खुर्किने जस्ता दुर्घटना गराउने खालका कार्य गरे त्यस्तालाई सात वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । नियमअनुसार चालक र सहचालकले अनुमतिपत्र नलिई रेल चलाउन पाइने छैन । चलाएमा छ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
