अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरी र उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीविरुद्ध आठ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मिलेमतोमा गुठीको जग्गा गुठीमै दर्ता गरिदिने बहानामा आठ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–१ मा रहेको जग्गासम्बन्धी गुठी संस्थानमा चलिरहेको मुद्दाका बारेमा गुठीको जग्गा गुठीमै कायम गरिदिने भन्दै उनीहरूले घुस लिएका थिए । घुस लिएको आरोपमा आयोगले दुवैजनालाई गत १ पुसमा पक्राउ गरेको थियो । 

चौधरी र रेग्मीले घुस लिएको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि बैंक खातामै जम्मा गरेर घुस रकम फिर्ता गरेका थिए । अख्तियारको अनुसन्धानले यसलाई पुष्टिसमेत गरेको छ । बैंकको सिसिटिभी फुटेजमार्फत समेत यसलाई पुष्टि गरेको हो । घुस फिर्ता लिन बोलाउँदा घुस दिने व्यक्ति नआएपछि बैंक खातामा जम्मा गरिदिएका थिए । 

संस्थानका प्रशासक चौधरी तेस्रोपटक अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् । यसअघि विराटनगरस्थित ९ नम्बर नापी गोश्वाराको प्रमुख हुँदा सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा उनलाई अख्तियारले निलम्बनसमेत गरेको थियो । त्यस्तै, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सदस्य–सचिव हुँदा मोरङको साविक बडहरी गाविस–९ को दुई कट्ठा जग्गा सालो र जतुवा–१ को दुई कट्ठा जग्गा भाइका नाममा दर्ता गराएपछि पनि उनीमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतको नापी कार्यालयहरूमा कार्यरत रहँदा झा अनेकौँ विवादमा मुछिएका थिए । 

 अदालतबाट छुटेपछि पुनः भ्रष्टाचारमा 
भ्रष्टाचारमा अख्तियारले पक्राउ गरेका तथा कतिपय अवस्थामा मुद्दासमेत दायर भइसकेकाहरू पुनः भ्रष्टाचारमै मुछिएका उदाहरण यसअघि पनि देखिएका थिए । जग्गाधनीलाई थाहै नदिई नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा बिक्री गरेपछि पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय चाबहिलका नायब सुब्बा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले अदालतबाट उन्मुक्ति पाएपछि फेरि भ्रष्टाचारमा परेका थिए । कीर्ते मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा छुटेपछि पुरानै कार्यालयमा फर्किएका श्रेष्ठ सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै गत २३ जेठमा पक्राउ परेका थिए । 

काभ्रेको सहायक वन अधिकृत रहँदा रंगेहात पक्राउ परेका प्रह्लादप्रसाद धिताल पनि पुनः भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका छन् । विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएर छुटेका उनीविरुद्ध चार वर्षपछि मकवानपुरको डिएफओ हुँदा ब्रह्म सामुदायिक वनका रूख काटेर बिक्री गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।