मोदी सरकारले कश्मीरको विशेषाधिकार हटाउनुको अभीष्ट

तस्वीर स्रोत : दी इन्डियन एक्सप्रेस
साउन २१, २०७६

भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरी कश्मीरलाई विशेषाधिकारबाट वञ्चित गराउने र उक्त राज्यलाई दुई भागमा विभाजित गरेर केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने निर्णयले हिमालय क्षेत्रमा तरंग आएको छ । 

द वायरमा मनोज जोशीले एक लेख लेख्दै यो स्पष्ट रूपमा संवैधानिक कू भएको भनेका छन् । कश्मीरका जनतासँग कुनै पनि सल्लाह नलिइकनै केन्द्रले आफूखुशी यो निर्णय लादेकाले यसको गम्भीर परिणाम आउनसक्ने उनले लेखेका छन् । अन्य विश्लेषकहरूको पनि यस्तै मत छ ।


ADVERTISEMENT

केन्द्र सरकारको यस निर्णयलाई भारतको सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइने सम्भावना छ । त्यसो त त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा धारा ३७० खारेज गरिपाऊँ भनी निवेदन धेरै अघि परेर त्यसमा कुनै फैसला नभएको स्थिति छ । अनि अर्काथरीले चाहिँ धारा ३७० बचाइपाऊँ भनेर समेत निवेदन दिएका छन् । 

भारतको तल्लो तथा माथिल्लो दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रहँदारहँदै पनि मोदी सरकारले कश्मीरको विशेषाधिकारको प्रत्याभूति गर्ने धारा खारेज गरेको छ । त्यसैले यसलाई अदालतमा चुनौती दिने स्थिति बनेको हो । तर राम मन्दिर निर्माण जत्तिकै विवादास्पद विषय भएकाले अनि पहिलेका निवेदनमा पनि अहिलेसम्म फैसला नदिइएकाले सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई लम्ब्याइरहने सम्भावना देखिन्छ । (यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले भारतमा संविधानवाद जीवित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नेछ ।) 

अदालतले यस मुद्दालाई लम्ब्याइरहँदा मोदी सरकारले भने कश्मीरमा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने संकेत दिएको छ । त्यो अभीष्ट भनेको देशका अन्य राज्यका मानिसलाई कश्मीरमा बसोवास गराउनु हो । धारा ३७० ले अन्य राज्यका मानिसलाई कश्मीरमा बसोवास गर्न रोकेको छ ।

धारा ३७० अनुसार, भारतका अन्य राज्यका मानिसले जम्मु कश्मीरमा जमीन किन्न पाउँदैनन् । कश्मीरलाई विशिष्ट राज्य बनाउने यस धाराका कारण आर्थिक संकटकाल लगाउने धारा ३६० पनि उक्त राज्यमा लागू हुँदैन । अनि जम्मु कश्मीरको आफ्नो बेग्लै झण्डा छ । कश्मीरकी कुनै पनि युवतीले बाहिरी राज्यका युवकसँग विवाह गरेमा उनको पहिचानपत्र खोसिने व्यवस्था छ ।

यससँगै जोडिएको धारा ३५क ले जम्मु कश्मीरको विधानसभालाई को कश्मीरको स्थायी बासिन्दा हो र को होइन भनी परिभाषित गर्ने अधिकार दिन्छ । कश्मीरका स्थायी बासिन्दा भनिने व्यक्तिहरूले मात्र राज्यका सेवासुविधा लिन पाउँछन् । बाहिरबाट गएका मानिसले सरकारी जागिरका लागि निवेदन दिन, सरकारी छात्रवृत्तिमा हक माग्न अनि सरकारी सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसरी देशभित्रै कश्मीर र अन्य राज्यबीच विभेद रहेको भनी भारतीय जनता पार्टी र उसको मातृसंगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले आपत्ति उठाउँदै आएको थियो । 

धारा ३७० का कारण कश्मीरमा इस्लामी अतिवाद जन्मेको निष्कर्ष भाजपा र संघले निकालेको छ । जम्मुमा हिन्दूहरूको बाहुल्य रहेको अनि लद्दाखमा बौद्धमार्गी र शिया मुसलमानहरू रहेकाले उनीहरूसँग सहकार्य सहज हुने भाजपाको आकलन हो । तर कश्मीर चाहिँ एक मात्र मुसलमानबहुल राज्य हुनुका साथै संवेदनशील सामरिक तथा रणनीतिक भूगोलमा अवस्थित भएकाले त्यसलाई केन्द्र सरकारको अधीनमा राख्न सत्तारूढ दलले प्रयास गरेको हो । 
माथि प्रसंग उठाइएअनुसार, केन्द्र सरकारले अब कश्मीरमा आप्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । उसले चीनको सिको गर्न सक्छ । चीनका संवेदनशील क्षेत्रहरू तिब्बत र शिनजियाङमा हान जातिका मानिसलाई बसोवास गराउने अनि त्यहीँका मूल निवासीलाई अल्पमतमा पार्ने काम गरिरहेको छ । देशको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न भन्दै चीनले जातीय आप्रवासनको यो नीति अख्तियार गरेको हो । तर भारतमा यसलाई व्यापारिक आवरण दिइने सम्भावना छ । 

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले हिजो राज्यसभामा धारा ३७० खारेज गर्ने संकल्प प्रस्ताव राख्ने क्रममा भनेको कुराले सरकारको आगामी कदमको थोरबहुत संकेत दिन्छ । उनले भने, ‘जम्मु तथा कश्मीर भारतको मुकुटमणि हो । हामीलाई पाँच वर्ष दिनुस्, हामी यसलाई देशको सबभन्दा विकसित राज्य बनाउनेछौं ।’ धारा ३७० कै कारण जम्मु तथा कश्मीरमा कसैले पनि उद्योग कलकारखाना खोल्न नसकेको शाहको भनाइ थियो । यही धाराले गर्दा उक्त राज्यको शिक्षा र स्वास्थ्य अन्य राज्यको तुलनामा पछि परेको पनि शाहले जोड दिँदै भनेका थिए ।

सम्भवतः धारा खारेजीविरुद्धको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा लम्बिँदै गर्दा मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीरमा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउने संकेत शाहको यो भनाइले दिन्छ । देशका ठूला उद्योगपतिहरू अम्बानी, टाटा र बिडला लगायतलाई कश्मीरमा उद्योग खोल्नका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने र वातावरण निर्माण गर्ने सम्भावना छ । 

अनि ती उद्योग कलकारखानामा काम गर्नका लागि कश्मीरी जनशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै अन्य राज्यका मानिसलाई मजदूरका रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ । त्यसमाथि कश्मीरमा शिक्षाको स्तर राम्रो हुन नपाएको भनेर अमित शाहले ‘स्किल्ड लेबर’ त्यहाँ उपलब्ध नभएको नै भन्न खोजेको हुनुपर्छ । उद्योग चलाउने व्यवस्थापकीय तहका मानिसलाई बाहिरी राज्यबाटै त्यहाँ लगिने सम्भावना छ । अनि कालान्तरमा तिनै व्यक्तिलाई कश्मीरमा बसोवास गराइन सक्छ ।

कश्मीरमा गएर काम गर्ने व्यक्तिमा हिन्दू धर्मावलम्बीलाई प्राथमिकता दिइने सम्भावना छ । कश्मीरको मुसलमानबहुल जानसंख्यिकी (डेमोग्राफी) लाई यसरी हिन्दू आप्रवासनमार्फत कमजोर बनाउने र कश्मीरी विशिष्ट पहिचानलाई क्रमशः विलुप्त पार्दै त्यसलाई भारतीय पहिचानमा ढाल्ने योजना मोदी सरकारले बनाएको हुनसक्छ । त्यसै पनि सन् १९९० को दशकमा कश्मीरमा विद्रोहको शृंखला चलाइएपछि कश्मीर पण्डितहरूलाई पलायन हुन बाध्य पारिएको थियो र त्यस अवस्थालाई भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले कश्मीरी पहिचानमाथि  इस्लामी पहिचान हावी भएको रूपमा लिएको थियो । त्यसलाई उल्ट्याउँदा मात्र सच्चा धर्मनिरपेक्षता कश्मीरमा लागू हुने भनी भाजपा नेताहरूले बयान दिइसकेका छन् । अनि यसरी बाह्य राज्यबाट हुने आप्रवासनले पाकिस्तानलाई पनि कश्मीरमा चलखेलको मौका नदिने र सीमामा थप मजबूती प्राप्त हुने मोदी सरकारको आकलन हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धारा ३७० खारेजीपछिको परिस्थितिलाई समेटेर भोलि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दैछन् । उनले उक्त सम्बोधनमा आप्रवासनका कारण आफ्नो पहिचान खतरामा पर्नसक्ने भनी डर मानिरहेका कश्मीरीहरूलाई आश्वस्त पार्नका लागि केही कुरा बताउन सक्छन् । कश्मीरीहरूको पहिचानमा खेलवाड नगरिने सुनिश्चितता दिइएमा उनीहरू भारतीय अर्थतन्त्रमा जोडिएर विकासपथमा हिँड्न सक्छन् भन्ने मोदी सरकारको अनुमान हुनसक्छ । सरकारका यी अनुमानको अनुकूल परिणाम नआएर कश्मीर द्वन्द्वको अर्को दुष्चक्रमा फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

साउन २१, २०७६ मा प्रकाशित

विन्देश दहाल

विन्देश दहाल लोकान्तर डट् कममा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे लेख्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस