प्रदेश ५ सरकारमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले साझा सूचीका कानून नबन्दा प्रदेशलाई काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको संघलाई साझा सूचीका कानूनहरू निर्माणलाई प्राथामिकता दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे ।

प्रदेश ५ दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा शनिवार बुटवलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘साझा सूचीका कानून संघले बनाएको छैन । हामी साझा सूचीका कानूनको पर्खाइमा छौं । आशा छ, यसै अधिवेशनबाट ती कानूनहरू बन्नेछन् ।’ 

प्रदेश सरकार कानून निर्माण र बजेट परिचालनको दृष्टिले पहिलो भएको भएपनि साझा सूचीका कानून र केन्द्रका जिम्मेवारीका केही काम समयमा सम्पादन नहुँदा प्रदेशका कानून निर्माणमा कठिनाइ भएको बताए । मुख्यमन्त्रीले शून्य अवस्थाबाट अगाडि बढको प्रदेश २ वर्षको अवधिमा आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था रहेको भएपनि अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताए । पोखरेलले अझै पूरा गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरूमाझ रहेकाले ती दायित्व पूरा गर्न थुपै्र जटिलता रहेको बताए । 

मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी समायोजनको विधिवत अन्त्य नभएको बताउँदै केन्द्र सरकारबाट ४ हजारको जनशक्ति स्वीकृत गरी काम अगाडि बढेको बताए । ‘कर्मचारी समायोजनको काम अझै बाँकी छ, हामीले आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

प्रदेशलाई प्रविधियुक्त बनाउने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको बताउँदै सुशासनका दृष्टिले अब्बल प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वैशाखमा आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनबाट प्रदेशमा लगानीको ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कपिलवस्तुमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने सम्भावना देखिएको र प्रदेशमा थप ३ वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना प्रदेश सरकारको रहेको बताए । 

‘हामी औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास र विस्तार गर्ने काममा लागेका छौं । केन्द्र सरकारले जग्गा दिएमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउँछौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी र लुम्बिनीसँग जोडिएका सम्पदाको विकासमा प्रदेश सरकार निरन्तर सक्रिय रहने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ बाट संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा भएका ३५ जनालाई विभिन्न पदकद्वारा विभूषित गरिएको छ ।