यही फागुन २० गते (१२ दिनपछि) राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिन लागेपनि अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडाले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई जनताको मन जित्ने खालको नयाँ बजेटको तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीमा खतिवडाले नै निरन्तरता पाउनुहुन्छ, उहाँले नै बजेट ल्याउनुहुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

खतिवडाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नयाँ अर्थमन्त्रीको विषयलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी शुरू भएको थियो । तर, तत्काल नयाँ अर्थमन्त्री नआउने देखिएको छ ।

खतिवडाले ल्याएको बजेटका कारण सरकारको अलोकप्रियता बढेको, लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको र शेयरबजार लगातार ओरालो लागेकोजस्ता कारण दर्शाउँदै नेकपभित्र खतिवडाको विकल्प खोज्न दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । 

उनीहरूले खतिवडाले लिएको अर्थनीतिका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

खतिवडाले ल्याएको पहिलो बजेट चुनावी घोषणपत्रमा गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत आएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पुरक बजेट ल्याउने कुरा गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली भने कम्तिमा नयाँ बजेट ल्याउने बेलासम्म खतिवडाको विकल्प नखोज्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

‘खतिवडाको पहिलो बजेटमा केही कमजोरी थियो, दोस्रोमा केही सुधार भएको थियो । नयाँ बजेट विगतका कमजोरी सच्च्याएर केही लोकप्रिय कार्यक्रमसहित आउँछ भन्ने अपेक्षा छ,’ स्रोतले भन्यो । 

अर्थतन्त्रका सूचकहरू क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको, वित्तीय अनुसाशन कायम गर्न सकेको तथा पूर्वाधार विकासका कामले गति लिएको भन्दै खतिवडाको कामबाट प्रधानमन्त्री ओली भने सन्तुष्ट छन् । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता स्थापनामा खतिवडाले राम्रो काम गरेको प्रधामनन्त्रीको मूल्यांकन छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने संस्था र दातृ निकाय खतिवडाकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको बताइन्छ ।  

शनिवार सरकारको दुई वर्षे उपलब्धिबारे संसद्‍मा गरेको सम्बोधनका क्रममा ओलीले देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशककै बढी भएको भएको दाबी गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सांसद बनेका थिए । संविधानको धारा ७८ अनुसार उनी सांसद नरहेपनि भदौ २० गतेसम्म मन्त्री बन्न पाउँछन् ।

धारा ७६ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने तर ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । खतिवडासहित राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सांसदको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा भने पार्टीले निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता नपाउँदा पनि आगामी भदौसम्म मन्त्री रहिरहन खतिवडालाई कुनै बाधा छैन ।