नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई ताकेर जुत्ता प्रहार भएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कम्युनिस्ट नेता स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीको स्मृतिमा राष्ट्रिय सभा गृहमा आइतवार आयोजित सभामा सम्बोधन सकेर फर्किने क्रममा प्रचण्डलाई लक्षित गरी जुत्ता प्रहार भएको हो ।

मञ्चभन्दा टाढाबाट हानिएको जुत्ता प्रचण्डसम्म पुग्न भने पाएन । जुत्ता प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जुम्ला घर भएका रतन तिरुवा नाम गरेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

पक्राउ परेका व्यक्तिसँग प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको छ ।

आठ वर्षको अवधिमा प्रचण्डमाथि दोस्रोपटक दुर्व्यवहार

नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लक्षित गर्दै आइतवार राष्ट्रिय सभा गृहमा जुत्ता प्रहार भएको छ । 

जुम्ला घर भएका २२ वर्षीय रतन तिरुवालाई अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गरी जुत्ता प्रहार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

भरतमोहन अधिकारीको प्रथम पुण्यतिथिको अवसरमा काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन सकेर फर्किँदै गर्दा तिरुवाले जुत्ता प्रहार गरेका थिए । तर उनले प्रहार गरेको जुत्ता प्रचण्डलाई भने लागेन । 

तिरुवा पूर्व माओवादी कार्यकर्ता भएको बताइएपनि उनले प्रहरीमा यसबारे केही बताएका छैनन् । उनी अहिलेसम्म केही नबोलेको एसएसपी सुवेदीले जानकारी दिए ।

यसअघि २०६९ सालको मंसिर १ गते भृकुटीमण्डपमा तत्कालीन एमाओवादीले आयोजना गरेको चिपापान कार्यक्रममा प्रचण्डलाई गरी बाग्लुङ पदम कुँवरले झापड हानेका थिए । 

आज दुर्व्यवहार भएको राष्ट्रिय सभागृह ८ अर्षअघि प्रचण्डलाई दुर्व्यवहार गरिएको ठाउँबाट मात्र ५ मिनेटको दूरीमा छ । 

नेताहरूले जनतालाई दुःख दिँदै आएको तथा सहमति र संविधानका नाममा शीर्ष नेताले जनतालाई पटक–पटक ढाँटेकाले आफूले झापड हानेको कुँवरले त्यतिबेला बताएका थिए ।

आफूलाई जुत्ता प्रहार गर्नेलाई कार्यकर्ताले कुट्दा प्रचण्डले भने– नकुट्नूस !

आफूमाथि जुत्ता प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई नकुट्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् । 

भरतमोहन अधिकारीको पुण्यतिथिको अवसरमा आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन सकेर कुर्सीमा फर्किंदै गर्दा पत्रकार बसेको ठाउँ नजिकबाट जुम्लाका रतन तिरुवाले जुत्ता प्रहार गरेका थिए ।

तिरुवाले प्रहार गरेको जुत्ता प्रचण्डलाई लागेन । जुत्ता प्रहारलगत्तै उनलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिए । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानले नियन्त्रणमा लिएर सभाहलबाट बाहिर निकाल्दै गर्दा समेत तिरुवामाथि कार्यकर्ताहरूको आक्रमण रोकिएको थिएन ।

सभाहलबाट बाहिर निकाल्दै गर्दा उनलाई नकुट भन्दै प्रचण्डले २ पटकसम्म हातले इशारा गरेका थिए ।

प्रचण्डलाई जुत्ता प्रहार गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कार्यक्रम हलबाहिर लगेपछि मञ्चमा प्रचण्ड, राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा अधिकारीका परिवारका सदस्यहरूले सामूहिक तस्वीर खिचाए । 

यसअघि २०६९ सालको मंसिर १ गते काठमाडौंमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा आफूमाथि झापड हान्ने पदम कुँवरलाई रिहा गर्न प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए ।

दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै ओली, कसले दिँदैछ यसपटक ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बुधवार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भएका छन् ।

आइतवार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा ओलीले बुधवार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागेको जानकारी गराएका हुन् । 

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रत्यारोपणका लागि ओली सोमवार नै अस्पताल भर्ना हुनेछन् । ‘आज छलफल भएको विषय यही एउटा हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

ओलीले २०६३ सालमा भारतको एपोलो अस्पतालमा पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीलाई बुहारी अञ्जना घिमिरेले मिर्गौला दिएकी थिइन् । 

यसपटक मिर्गौला दिने व्यक्तिको नाम गोप्य राखिएको छ । ‘मिर्गौला दिने व्यक्ति तय भइसकेको छ, मिर्गौला दिनेको समेत स्वास्थ्य जाँच गराइसकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई नाता पर्ने एक युवतीले मिर्गौला दिँदैछिन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केहीदिन आराम गर्नुपर्नेछ । 

नेकपाको बाग्मती प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा भेलालाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूले केही दिनमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘५ दिन अस्पताल बस्छु, छैटौं दिनमा घर फर्किएर काम शुरू गर्छु ।’

यसअघि देशबाहिर मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको भएपनि यसपटक ओलीले स्वदेशमै प्रत्यारोपण गर्ने बताएका थिए ।

प्रत्यारोपणको योजना केही समयअघिकै भएपनि मंसिरमा एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन गर्नुपरेका कारण ढिला भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

२ मिनेट ५२ सेकेण्ड बोल्नका लागि रोस्ट्रममा उभिए प्रतिपक्षी दलका नेता !

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सदनमा अत्यन्त छोटो सम्बोधन गरेका छन् ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुरूमै सभामुखसँग समय लिएर देउवाले रोस्ट्रममा उभिएर संक्षिप्त मन्तव्य दिएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्दा सभामुखले रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिने गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुने संसदीय परम्परा छ, तर आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित थिएनन् ।

देउवाले सम्बोधन गर्दा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू संसदमा उपस्थित थिए ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा हिनामिनामा आफ्नो समेत नाम जोडेर सरकारले श्वेपपत्र जारी गरेकोमा देउवाले आपत्ति जनाए । यसबारे देउवाले विज्ञप्ति समेत जारी गरेका थिए ।

देउवाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हप्ता दिनसम्म पनि छानबिन शुरू नगर्नुको नियतमा प्रश्न उठाए ।

कोरोना सन्त्रास: ठूला सम्मेलन, भोजभतेर नगर्न सरकारको आह्वान

कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त बनिरहेका बेला नेपाल सरकारले पनि सर्तकता र सचेतना अपनाउन आह्वान गरेको छ।

स्वास्थ्य, तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार पत्रकार सममेलन गरी कोरोनाको जोखिम बढेकाले  धेरै मानिस भेला हुने ठूला सभा, सम्मेलन र भोजभतेर लगायत कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेका हुन्।

‘कोरोनाको संक्रमण रोक्न पूर्वतयारी गरिरहेका छौँ,’उनले भने, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै खुला सीमानाबाट आउने र जाने प्रत्येक व्यक्तिको चेकचाँजमा कडाई गर्ने तयारी छ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै मात्र नेपाल पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको थियो।

मन्त्री ढकालका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण अफ्ठ्यारो अवस्था आइलागेमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान पनि रोकिनेछ। सरकारले नेपालमा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गर्दैछ। आवश्यक परे उक्त कार्यक्रम स्थगन हुनसक्ने उनले बताए।

सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य जनशक्ति बढाउने छ।

चीनबाट ल्याइएका १ सय ७५ जनालाई घर पठाइसकिएको छ। तर, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा बनाइएको क्‍वारेन्टाइन यथावत रहने सरकारले जनाएको छ।

चीनका लागि नेपाली राजदूत पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय

सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार साँझ बसेको बैठकले उनलाई १५ दिनभित्र  चीनको राजधानी बेइजिङबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।

पूर्वमुख्यसचिव पौड्याललाई ०७३ कात्तिकमा चीनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरिएको थियो।

सरकारले पाैड्याललाई फिर्ता बाेलाएर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेकाे छ।

ओलीले अघिल्लाे पटक सरकार हाँक्दा नै पाण्डेलाई चीनका लागि नेपाली राजदूत बनाउन खाेजेका थिए। उनी नेतृत्वको सरकारले पाण्डेलाई राजदूतमा सिफारिस समेत गरेकाे थियाे।

तर, ओली सरकार ढलेपछि कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको समीकरण बन्याे। र, नयाँ सरकारले उक्त सिफारिस रद्द गर्दै पौड्याललाई सिफारिस गरेको थियो। 

अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। नेकपा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता पश्चात गठन भएको पार्टी हो। ओलीले प्रधानमन्त्री सम्हालेको २ वर्ष पुगेपछि फेरि पाण्डेलाई नै राजदूत सिफारिस गरेका हुन्।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पाण्डेको नाम चीनका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्ताव गरेका थिए।

दुई जनामा कोरोना संक्रमणको आशंका, आइसोलेसनमा भर्ना

विदेशबाट फर्किएका २ जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्ने आशंकामा अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको छ।

चीन र दक्षिण कोरियाबाट फर्केका ती दुबै नेपालीलाई टेकुस्थित शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको हो।

अस्पतालका प्रवक्ता डा अनुप बाँस्तोलाका अनुसार भर्ना भएकामध्ये एक जनालाई शनिबार र अर्कालाई आइतबार भर्ना गरिएको हो।  घरमै बस्दा ज्वरो आएपछि अस्पताल आएको जनाइएको छ।

भर्ना गरिएकाहरुको नमुना संकलन गरेर ल्याबमा पठाइसकेको र  सोमबारसम्म रिपोर्ट आउने अस्पतालले जनाएको छ। 

अफगानिस्तानमा शान्ति ?

अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य-राष्ट्र हो यद्यपि   विगत ४० वर्षयता यो लडाञीको मैदान बनेको छ—झण्डै २२ वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व र १८ वर्षको बाहिरी शक्तिहरूसँगको सशस्त्र संघर्षका कारण । तसर्थ शनिवार कतारको दोहामा भएको अफगान ‘शान्ति सम्झौता’ विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपालको तर्फबाट यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ, तथापि  दक्षिण एसियामा शान्तिको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना देखिँदा नेपालीहरू हर्षित हुनु अपरिहार्य छँदैछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओको उपस्थितिमा अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे खलिजाद र अफगानिस्तानको तालिबान विद्रोही समूहका प्रतिनिधि मुल्लाह अब्दुल घानी बारादार बीच शनिवार हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार आगामी १४ महिनाभित्रमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू फिर्ता हुनेछन् । हाल करिव १३ हजारको संख्यामा रहेका अमेरिकी सैनिकमध्ये झण्डै पाँच हजार आउँदो तीन महिनामै स्वदेश फर्किने अनुमान छ । शनिवारको सम्झौतालाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उल्लेख्य उपलब्धि भनेर दाबी गरेका छन् । र, यसबाट आउँदो कार्तिकमा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उनलाई थप मत प्राप्त हुने ट्रम्पका समर्थकहरूको अड्कल छ, किनभने ट्रम्पले अघिल्लो चुनावताका आफू राष्ट्रपति भएमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्काउने बाचा गरेका थिए ।

पाठकहरूलाई सम्झना होला, २०५८ साल जेठमा नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भएको करिव तीन महिनापछि अमेरिकाको न्यूयोर्क शहर र राजधानी वाशिङटनमा ठूलो आतङ्ककारी आक्रमण भएको थियो । न्यूयोर्कमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी निर्दोष नर-नारी मारिएका थिए । त्यसलाई ‘नाइन-इलेवेन’ (९/११) घटना भनेर चर्चा गरिन्छ किनभने त्यो सन् २००१ को नवौं महिना अर्थात् सेप्टेम्बरको ११ तारिखका दिन भएको थियो ।

त्यो र त्यस्तै अन्य रक्तरञ्जित घटना (विशेषत:अमेरिकालाई तारो बनाएर) गराउने आतङ्कारीहरूको नाइके मानिएको ओसामा बीन लादेन आफ्ना समर्थकहरूका साथ अफगानिस्तानमा लुकेर बसेको हुनाले तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको पहलमा अफगानिस्तानमा दशौं हजार सैनिक खटाइएको थियो । बाराक ओबामाको प्रशासनले पनि अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न आतङ्ककारीको गढमै सैनिकहरू तैनाथ राख्नु आवश्यक ठान्यो, र समयको अन्तरालमा यो रणनीति एक हदमा प्रभावकारी पनि भयो । नाइके भनिएको ओसामा बीन लादेन अमेरिकी सैनिकहरूबाट पाकिस्तानको एक गोप्य ठाउँमा लुकेको अवस्थामा मारियो । तर यस क्रममा अमेरिकाले बेहोर्नु परेको क्षति पनि उल्लेख्य रह्यो---१८ वर्षको अवधिमा करीव २५०० अमेरिकी सैनिकको ज्यान गयो र झण्डै एक हजार अर्ब डलर सैनिक खर्चमा गयो । नेटो सदस्य-राष्ट्रहरूले खेप्नु परेको जन-धनको नोक्सानीको फेहरिस्त बेग्लै छ ।

शर्त सहितको जटिलता

अमेरिका सहितको पश्चिमी शक्ति आशावादी देखिए तापनि शनिवारको सम्झौताले अफगानिस्तानमा हत्या हिंसाको सिलसिला एकाएक रोकिने अवस्था भने छैन । किनभने एक त सम्झौता तालिबान भनिने विद्रोही पक्ष र अमेरिका बीच मात्र भएको छ जसमा अफगानिस्तानको सरकार सहभागी भएको छैन । अर्थात् तालिबान र अफगानिस्तानको सरकारका बीच छुट्टै सम्झौता-वार्ता हुनुपर्ने शर्त बाँकी नै छ । त्यसैले आगामी १० दिनभित्रमा ५ हजार तालिबानी बन्दीलाई सरकारले रिहा गर्ने र एक हजार अफगान सैनिकलाई तालिबानले मुक्त गर्ने सहमति कुन स्तरमा कार्यान्वयन होला, यसै भन्न कठिन भएको छ । फेरि, अफगानिस्तानमा यतिखेर हालै निर्वाचित घोषित असरफ घानीको सरकारलाई सरकार मान्ने किन त्यो निर्वाचनको नतीजा नमानीकन आफैंलाई राष्ट्रपति ठान्ने अब्दुल्ला अब्दुल्लाको सरकारलाई आधिकारिक संस्थापन मान्ने ? यस कुराले जटिलता थपेको छ ।

सम्भवत: यिनै जटिलता देखेर होला, बेलाइतका रक्षामन्त्रीले सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि एउटा ‘सानो पाइला’ मात्र हो भनेका छन् । अनिश्चयको बादल फाटेको अनुभव सरोकारवालाहरूले कसैले गरेका छैनन् । बरु अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने हतारमा ट्रम्पको सरकारले तालिबानलाई चाहिनेभन्दा बढी विश्वास ग-यो भनेर आलोचना गरिंदैछ । तालिबानको विगत हेर्दा यो क्रूरतापूर्वक शासन चलाउने जत्था मात्र हो, तसर्थ अमेरिकाले त्यस्तो समूहसँग सम्झौता गर्नु हुने थिएन भन्ने आवाज सुरिलो भइरहेको छ । तालिबानले सभ्य समाजका मूल्य मान्यतालाई महत्व दिँदैन, अफगानिस्तानलाई कट्टर मुस्लिमहरूले अपनाउने ‘शरिया कानून’ मातहत शासन चलाउने गर्दछ । यसले मानव अधिकार र विशेष गरेर महिला अधिकारको विरोध गर्दछ । अर्को शब्दमा, विगत दुई दशकमा महिलाहरूले जे-जति अधिकार पाएका थिए ती पनि खोसिने खतरा बढेको छ । अफगान समाज भयभीत स्थितिमा पुगेको जानकारी प्रेस विवरणहरूले दिइरहेका छन् । यस्तो अनिश्चयको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले तालिबानसँग सम्झौता गरेर तालिबानलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु कति उचित हो भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।

टिठलाग्दो सार्क

अफगानिस्तान सन् १९८५मा सार्क आरम्भ हुँदा यसको सदस्य थिएन, केवल सात देश सदस्य थिए । मूलत: भौगोलिक अवस्थितिका कारण अफगानिस्तानलाई दक्षिण एसियाको समूहमा राख्न आवश्यक ठानिएन । तर सन् २००५ को ढाका सम्मेलनताका अमेरिकाको दबाबमा भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्यमा प्रस्तावित गरेको हो । नेपाल यस प्रस्तावको पक्षमा थिएन किनकि अफगानिस्तान विदेशी सैनिक उपस्थितिका कारण एक अधीनस्थ मुलुक हुन पुगेको थियो । तर चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउने नेपालको प्रस्तावलाई सन्तुलन गराउने निहुँमा अफगानिस्तानलाई सदस्यता दिने सहमति बन्न गयो, र तदनुरुप त्यो मुलुक सन् २००७ मा विधिवत् सदस्य भएको हो । अब विदेशी सैनिक उपस्थिति क्रमिक ढङ्गले हट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ जुन उत्साह बढाउने कारक मानिन सक्दछ । यति हुँदा हुँदै पनि अनेकानेक शर्त र ‘किन्तु परन्तु’ शैलीका अभिव्यक्तिले अमेरिका सहितको पश्चिमा गठबन्धनले अफगानिस्तानमा निकट भविष्यमा शान्ति बहाल गराउने कुरामा ढुक्क हुन सकिंदैन । यसरी, प्रकारान्तरले पश्चिमा शक्तिले सिर्जना गर्न लागेको रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न   दक्षिण एसियाकै प्रभावशाली मानिएको देश भारतले समयोचित कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा तालिबानको टड्कारो प्रभावक्षेत्रमा रहेको पाकिस्तान आतङ्ककारी गतिविधिबाट हत्पति मुक्त हुन सम्भव छैन । यसो हुनु भनेको भारतमाथि आतङ्कवादको जोखिम कायम रहनु हो, अझ बढ्ने जोखिम थपिने छ ।