काठमाडौं, ७ बैशाख – कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पार्टीको विधानमा उल्लिखित ‘हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र’ शब्दावलीलाई यथावत राख्न गरेको आग्रहलाई निर्वाचन आयोले अस्विकार गरिदिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले आयोग हाल चुनावको तयारीमा निकै व्यस्त रहनु परेकाले सो विषयलाई थाँती राखेर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र आवश्यक निर्णय गर्ने तय गरेको हो ।


आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसअघि आयोग समक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रको सम्बन्धमा हाल आयोग स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा निकै व्यस्त भएको हुँदा सो दलबाट पटक–पटक माग भएको विषयलाई हाल थाँती राख्ने र स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र आवश्यक निर्णय गर्ने तय भएको बताए ।
यो निर्णयसँगै राप्रपा भने आयोगसँथ थप रुष्ट भएको छ । आयोगले आफ्नो एजेण्डालाई असंवैधानिक रुपमा आयोगले खारेज गरिदिएको र यसले निर्वाचनमै असर पर्न सक्ने भनि सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका कमल थापाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको अवस्थामा आयोगको निर्णयसँगै राप्रपाले थप आन्दोलन चर्काउने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
राप्रपा प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले आयोगले आफूहरुलाई अल्मल्याउन निर्वाचनपछि टुंग्याउने भनि निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । उनले मंगलबार देशभरका स्थानीय निकायमा आयोगको निर्णय पार्टीले जलाएको भन्दै शुक्रबार देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने बताए । यस्तै उनले सो पछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने भन्दै निर्णयमा आयोगले पुर्ननिर्माण नगरे प्रचण्ड नेतृत्वको  सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था समेत आउने बताए ।

उनका अनुसार एक दुई दिनभित्रै पार्टीको बैठक बसेर सरकारबाट बाहिरिने या के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिइने छ । ‘ हाम्रो लागि सरकार गौण विषय हो, एजेण्डालाई नै दाउमा राखेर सरकारमा बस्नुको औचित्य रहँदैन’, उनले भने, ‘आयोगले निर्णय नसच्चाएसम्म राप्रपा चुप लाग्नेवाला छैन ।’


निर्वाचन आयोगको चैत २ गतेको बैठकले राप्रपाको विधानमा उल्लेखित हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको एजेण्डा उल्लेख गरिएको शब्दावली संविधान विपरित भएको भन्दै हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोलगत्तै आयोगको घेराउ समेत गरेको राप्रपाले चैत सात गते विधानमा उल्लेखित सो सब्दावलीलाई कायमै गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
सोको जवाफमा आयोगले चैत २२ गते संविधान विपरित आफू जान नसक्ने जवाफ राप्रपालाई पठाएपछि पुन सो पार्टीले आयोगलाई बैशाख ३ गतेपनि अर्को ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।