विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा ‘संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक’ एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झिएर बसेको छ । यो विधेयक गत वर्ष माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

सांसद र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीबीच मत बाझिएका कारण विधेयक अगाडि बढाउन नसकिएको समितिले जनाएको छ । ट्रेड युनियनको अधिकार, ६० वर्षे उमेरहद, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, परराष्ट्र सेवा हटाउने वा राख्ने, क्लस्टरभित्र महिलाको कोटा निर्धारण, प्रदेशको सचिव, मुख्य सचिव एवं पालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृत संघले पठाउने कि प्रदेशले व्यवस्थापन गर्नेलगायत बुँदामा समिति सदस्य र सरकारको धारणा फरक–फरक छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विवादित बुँदामा सहमति खोज्न समितिसँग चार दिनको समय मागेको दुई महिना बितिसकेको छ । त्रिपाठीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर विधेयकमा सहमति जुटाउने बताएका थिए । यस अवधिमा समितिले पटक–पटक छलफलमा बोलाए पनि त्रिपाठीले समय दिएका छैनन् । समितिका एक अधिकारीका अनुसार सभापति शशि श्रेष्ठले भेटेरै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आग्रह गर्दा त्रिपाठीले यो महिना पनि भ्याउन कठिन हुने जानकारी दिएका थिए । त्रिपाठीले सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकाले केही दिनभित्रै टुंगो लाग्ने बताए ।

सांसदहरूले पछिल्लो समय लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा खस–आर्यलाई पनि कोटा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा समूहका कर्मचारीले आफूहरूलाई निजामती सेवाका प्रशासन समूहका कर्मचारीसरह मान्यता दिनुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णय समितिमा बुझाएका छन् ।

विधेयकमा परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतको समूह हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरूले परराष्ट्रलाई छुट्टै समूह बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) को सरुवा र पदस्थापना गर्दा परराष्ट्र सेवाको समूहगत (क्लस्टर) बन्देज हटाउने सरकारी प्रस्तावमाथि सांसदले असहमति जनाएका छन् । सरकारले न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाबाहेक अन्य कुनै समूह (क्लस्टर) को राजपत्रांकित प्रथम विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अर्को समूहको सोही श्रेणीको पदमा सरुवा गर्न वा कामकाज गर्न खटाउन सकिनेछ,’ विधेयकमा छ । सांसदहरूले परराष्ट्रलाई अरू सेवासँग जोडेर सामान्य रूपमा लिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

‘विधेयकका धेरै विषय टुंगिएका छन्,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले समय दिनेबित्तिकै छलफल हुन्छ, टुंग्याउन ढिलो भएकै हो । विधेयक पारित गराउन प्रस्ताव गर्ने पक्षले बढी चासो राख्दा समितिलाई पनि दबाब हुन्थ्यो ।’ विधेयक अघिल्लो बजेट अधिवेशनमै पारित गराउन खोजिएको थियो । भदौको अन्तिम साता नागरिकता विधेयकमाथि छलफल सुरु गरिए पनि निजामती विधेयक अड्किएको थियो । नागरिकता विधेयकमा विदेशी महिला विवाह गरेमा उनलाई दिने अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवादमा लामो समय लागेपछि यो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रदेश निजामती ऐन प्रभावित
संघीय निजामती विधेयकलाई छाता ऐनका रूपमा बनाउने र यसकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय निजामती ऐन बन्नेछ । संघीय निजामती ऐन नबन्दै प्रदेश ऐन बनाउन मिल्दैन । प्रदेश सरकारले सबै प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन गरिसकेको छ ।

कर्मचारीको पद र आवश्यक संख्याका आधारमा प्रदेश लोक सेवाले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्छ । संघले विधेयक अड्काएपछि प्रदेश आफैंले ऐन बनाएर कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश विधेयकको मस्यौदा गरिसकेको छ । संघले तयार गर्ने मापदण्ड समयमा नबन्दा उक्त विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेका अनुसार संघीय ऐन बन्नेबित्तिकै त्यसैको मापदण्ड हेरर अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको हो । संघको ऐन बन्न ढिलाइ भएपछि केही प्रदेशले आवश्यक परेमा पछि परिवर्तन गर्ने भन्दै विधेयक तयार थालेका छन् । प्रदेश ऐन नबनुञ्जेल केन्द्रीय सरकारले समायोजन ऐनअनुसारै कर्मचारी खटनपटन गर्न पाउनेछ । प्रदेश निजामती ऐन बनेपछि कर्मचारी भर्ना र सरुवाबढुवाको अधिकार उसैलाई हुन्छ । आफ्नो अधिकार प्रदेशमा जाने भयले पनि संघीय निजामती विधेयक टुंग्याउन ढिलो गरेको अनुमान समितिका सदस्यहरू गर्छन् । प्रदेश मन्त्रालयको मुख्य सचिव, सचिव र स्थानीय तहहरूका प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र सरकारले नै पठाउने प्रस्ताव सरकारको छ । तर समितिमा सांसदहरूको एउटा समूहले उक्त अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । एकथरी सांसदले भने सबै अधिकार प्रदेशलाई छोड्दा केन्द्रसँगको सम्बन्ध टुट्ने तर्क गरेका छन् ।

विधेयकका प्रस्तावक सबै बाहिरिए
निजामती विधेयक प्रस्ताव गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू अहिले मन्त्रालयमा छैनन् । तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव यादव कोइराला, प्रशासन प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारी, प्रवक्ता भूपाल बराल, समायोजनको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव केदार पनेरु अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन् । सचिव कोइरालालाई साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । उनको ठाउँमा सूर्य गौतमलाईसचिव बनाइएको छ । सहसचिव अधिकारीको पनि अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ ।

जुन उद्देश्य र स्पिरिटमा विधेयक पेस भएको थियो, त्यसमा ब्रेक लागेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । पूर्वमन्त्री पण्डित र सचिव कोइरालाले समितिको छलफलमा विधेयकका प्रावधानको डटेर बचाउ गर्दै आएका थिए । मन्त्री त्रिपाठीले प्रस्ट धारणा राखेका छैनन् । ‘शीर्ष नेतृत्वसँग कुरा नगरी उनले सरकारको धारणा राख्न कठिन हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।