कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखी सरकारले राजधानीमा १२० वटा सघन उपचार कक्ष (आइसीसीयू) र एक हजार बेडसम्मको आइसाेलेसन कक्ष तत्काल निर्माण गर्ने भएको छ । कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा समेत एक सयम सघन उपचार कक्षको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सोको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रयको संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टेकु अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुर, नेपाली सेनाको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा २०–२० वटा सघन उपचार कक्ष थप्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव एवं उच्चस्तरीय संयन्त्रयका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीका अनुसार, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा २२० बेड, तेलकोटस्थित खानेपानीको तालिम केन्द्रमा ६० बेडको आइसुलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । उहाँका अनुसार, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरमा दुई सय, टेकु अस्पतालमा एक सय, पाटन अस्पतालमा ७०, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका अस्पतालहरुमा एक सय र इचंगुनारायणस्थित सैनिक ब्यारेकमा २५० वेडका आइसुलेसन वार्ड बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि आवश्यकताअनुसारको आइसुलेसन वार्डको व्यवस्था गर्नसमेत बेठकले निर्देशन दिएको छ । सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न उद्योग व्यवसायीसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पीपीइ) किट आठ सय साथ र डाइग्नोसिस किट तीन हजार थान शीघ्र आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । सोको व्यवस्था उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने समेत जनाइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले २० हजार थान पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पीपीइ) किट, १० हजार थान डाइग्नोसिस किट र ज्वरो नाप्ने र्थमल गन एक हजार थान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्य सचिव विडारीका अनुसार, बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को निर्धारित मापदण्डबमोजिम ‘हेल्थ स्क्रिनिङ’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र घरेलु उडानका लागि समेत हेल्थ स्क्रिनिङ अनिवार्य गरिएको जनाइएको छ । बैठकले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्तण सम्बन्धी कार्यमा खटिने चिकित्कस तथा कर्मचारीका लागि कार्य क्षेत्रगत शर्तका आधारमा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार, ल्याब टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, नर्सहरुलाई सुरु तलवमानको ७५ प्रतिशत, अन्य कार्यमा खटिने जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अन्य अप्रत्यक्ष रुपमा खटिने व्यक्तिलाई २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी, बैठकले कोभिड–१९ लाई समेत कडा रोगको सूचिमा राखेको छ । कर्मचारी संचयकोषले कडा रोग लागे वापत दिने १० लाख रुपियाँको सुविधासमेत कार्य क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । संचय कोषका संचयकर्ता बाहेकका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई पनि १० लाख रुपियाँको बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ ।

यसैबीच उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेका समस्याको वस्तुगत विश्लेषण गरी बुँदागत रुपमा समस्या प्रस्तुत गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “पर्यटन क्षेत्रका सबै पक्षहरु बसेर मसिनो तरिकाले समस्याको वस्तुगत विश्लेषण गरेर जतिसक्दो चाँडै आउनुस् । पर्यटन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा समस्या ल्याउनस् । समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ ।” उनले कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिद्वारा सोमबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध पक्षसँग भएको छलफलमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले कोभिड–१९ का कारण आइपरेको तत्कालको समस्यासँग सबै मिलेर जुध्नुपर्ने समेत बताए। उनले भने, “यो समस्या सिंगो मुलुक र विश्वलाई आइपरेको हो । नागरिक, उद्यमी, व्यवसायी, सरकार सबैको समस्या हो ।” उनले समस्याको समाधान सरकारले मात्रै गर्ने हो भन्ने तरिकाले नसोच्न समेत पर्यटन व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो । उनले भने, “सबै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । कसले के गर्न सकिन्छ ? समाधानको उपायसहित समस्या ल्याउनुहोस् ।”

उनले अमूत र भावनात्मक रुपमा होइन ठ्याक्कै समस्या के हो बुँदागत रुपमा दिन समेत आग्रह गरे। छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको समेत उपस्थिति रहेको थियो । छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले हवाई क्षेत्रमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या देखिएको धारणा व्यक्त गरे। छलफलमा पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को असरका कारण व्यवसायमा परेको असरबारे जानकारी गराउँदै सरकारबाट सहुलियत माग गरेका थिए । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।