कोरोना भाइरसका कारण मुलुक नै लकडाउनमा रहेका बेला सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश-२०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेकोमा सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ

यो घटनापश्चात नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश किन ल्याउनुपर्यो भनेर अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए  ।

एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरलाई भने, 'पार्टीभित्र छलफल नै नगरी गलत समयमा अध्यादेशहरू ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्यौं । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो भएकाले ल्याउनुपरेको बताएपनि हामीलाई स्पष्ट बनाउन सक्नुभएन ।'

उनले कमसेकम महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने माग आफूले राखेको बताए । 'हामी लगभग सबै सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्यौं,' उनले भने ।

सोमबार अबेर साँझ सम्पन्न सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्यहरूले विषम् परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीसँग जवाफ मागेका थिए। ओलीले संवैधानिक नियुक्ति रोकिएका कारण अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘अध्यादेशको विषय गम्भीर राजनीतिक विषय भएकाले यसअघि पार्टीमा कुनै छलफल नभएकाले सचिवालय बैठक बसेको हो।’ 

सचिवालय सदस्यहरूले यस प्रकारका गम्भीर विषयमा पार्टीमा सल्लाह, छलफल गरेर निर्णय गर्न उचित हुने निस्कर्ष निकालेको थियो।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अध्यादेशले पार्न सक्ने वर्तमान र दीर्घकालीन असरबारे हरेक कोणमा छलफल भएको थियो।  बैठक सुरु भएसँगै ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रस्ट्याएका थिए। लगत्तै सचिवालयका सदस्यहरुले प्रश्न राखेका थिए।

नेकपा सचिवालय बैठक सञ्चालनमै रहेका बेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्यादेश जारी गरिसकेकी थिइन्। ‘अध्यादेश जारी भइसकेको सूचना बैठकमै पायौँ, यो अवस्था सचिवालयले थप नयाँ गर्नसक्ने स्थिति रहेन।’

बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास निस्केका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : अध्यादेश ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भन्दै कड्किए देउवा