काठमाडौं ७ पुस– सरकारले काठमाडौं तराई जोड्ने द्रुत मार्ग आफैले बनाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कमिटि बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको डिपीआर बनाएको थियो । उत्त डिपिआरलाई उपयोग गर्न सकिन्छ कि भकिन्दैन भन्ने समितिले छानबिन गर्नेछ । जसकालागि एक महिनाको समय तोकिएको छ ।
यसअघि काँग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा तथा नेता विमलेन्द्र निधिले सरकारले दु्रतमार्ग नेपालले बनाउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । काँग्रेस सभापति र प्रभावशाली नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो ।
अघिल्लो सरकारले भने द्रुतमार्ग स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको थियो ।
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि लगानीका विषयमा विवाद जारी रहँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बिहीवारको निर्णयले अन्तिम टुंगो लगाएको हो ।
काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्मको करीव ७६ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग निमार्णका लागि कुल १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ ।
यसअघि भएका विभिन्न सम्झौताहरूमा कुल लागतमध्ये ७५ अर्ब भारत सरकारले सहुलियत ऋण दिने, नेपाल सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार र २२ अर्ब सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको शेयर रहने प्रावधान थियो ।
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारले २०१४ सेप्टेम्बरमा पहिलोपटक आशयपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
