रुसँगको छलफल स्थगन गरेका ओलीले आफूनिकट नेता तर कानुनका जानकारहरुसँग पनि परामर्श गरे।

अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको भेटबारे ओलीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले कान्तिपुरसंँग भने, ‘उहाँहरुका बीचमा सकारात्मक कुराकानी भएको मैले बुझेको छु। जुन अध्यादेशको कुरा छ, त्यसबारेमा छलफल गरेर आवश्कताअनुसार फिर्ता गर्नेबारे सल्लाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ।’

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालले पनि अब स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले अप्ठ्यारो पार्नुअघि नै अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। गौतमले भने अध्यादेशका सबै अन्तरवस्तु राम्रो भएकाले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा रहन दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिए। गौतमले अध्यादेश ल्याउने ओलीको निर्णयलाई गत ८ गते बसेको सचिवालय बैठकमै स्वागत गरेका थिए। ‘अध्यक्ष दाहालसँग एक किसिमको समझदारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले अझै फिर्ताबाहेक अरू कुन उपाय अपनाउन सकिन्छ भनेर आफ्ना पक्षीय नेता र कानुनविद्हरुसँंग पनि परामर्श गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो। उसो त अध्यादेश फिर्ताकै सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले विधि पुर्‍याउन पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ, जसको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरुलाई दिइसकेको छैन। उसो त आकस्मिकबाहेक मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बस्ने प्रचलन छ। ‘यो बीचमा पार्टीभित्र अझै पनि आ–आफ्नो शक्तिको आँकलन गर्ने र अर्काे पक्षको नाडी छाम्ने काम हुन सक्छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य दाबी गर्छन्, ‘दाहाल–नेपाल गुटकाले पेलेरै जाने हुन् भने हामीसँग पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत छ।’

यद्यपि जानकारहरु यो दाबी त्यति बलियो नभएको तर्क गर्छन्। ‘त्यसो हुनेबित्तिकै त डामाडोल भइहाल्छ नि,’ नेकपा सम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा रहेका प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीविरुद्धसमेत अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव आउन सक्छ, त्यसैले ओलीले त्यो बाटो समात्ने सम्भावना छैन।’

सहकर्मीहरुसँगको असमझदारी र आफ्नै महत्त्वाकांक्षाका कारण हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा आफंैलाई ‘ब्याकफायर’ भएपछि ओलीको अडान बदलिएको हो। हुन त एक्लै निर्णय गर्ने र ब्यापक आलोचना भएपछि त्यसबाट पछि हट्ने गरेको यो पहिलोपटक मात्रै होइन। गत मंसिर ४ गते नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न ओलीले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए तर पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि व्यापक आलोचना भएपछि जारी भएन। छलफलै नगरी ल्याइएको गुठी विधेयकले सरकारको साख घटायो भने सञ्चार विधेयकमा उठेका बहसले पनि ओली सरकारलाई त्यति राम्रो गरेन। भारतबाट विषादीरहित तरकारी आयात प्रकरणका कारण ओलीको सार्वजनिक वृत्तमा मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुका बीचमा पनि राम्रो छवि बसेन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बिन्दु पोखरेल सरकारले सरोकारवालासंँग छलफल नगरी अघि बढ्न खोज्दा आफ्नै लोकप्रियता गुमाउँदै गएको टिप्पणी गर्छिन्। ‘पहिले छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यो सरकारले ठ्याक्कै उल्टो काम गर्छ, निर्णय भइसकेपछि बल्ल कुराकानी थाल्छ। विरोध थेग्न नसकेपछि पछि हट्छ, अहिले भएको पनि त्यही हो।’

४७ वर्ष लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भए तापनि ओली २०७१ यता मात्रै पार्टीको नेतृत्वमा आउन सके। त्यसअघि उनको राजनीति स–सानो गुट र समूहमा नै केन्द्रित हुने गर्थ्यो। पार्टीभित्रै पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका ओलीले अलि छिट्टै प्रतिक्रिया दिने स्वभावको विकास गरेका थिए। तर २०७२ मा संविधान निर्माण प्रक्रियामा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्षका हैसियतमा उनले खेलेको भूमिका र २०७२ मै प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी गरेको भारतसँग नझुकेका कारण उनको परिचय राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित भएको थियो। तर यो सरकार गठन भएको साढे २ वर्षमा ओली विवादै विवादको चंगुलमा परे। किन त? राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार ओलीको शासकीय खुबी र शैलीमा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ। ‘मसित करिब दुई तिहाइको बहुमत छ भन्ने दम्भ देखियो, वास्तवमा ओलीजी नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत अजीर्ण नै भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसमाथि उहाँले आफैंले हप्काउन सक्ने सल्लाहकारहरु राख्नुभएको छ। यसले पनि ओलीजीको राजनीतिक छवि उक्सिन सकेको छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक इतिहासले उनलाई अडान लिने व्यक्तित्वकै रूपमा परिभाषित गर्छ। अन्तिम बिन्दुसम्म र एक्लै भए पनि आफूलाई लागेको कुरामा अडिने चरित्र त्यागेर यसपालि आफैंले हतार हतार जारी गरेको अध्यादेशबारे पुन: समीक्षा गरेर फिर्ता लिन तयार भएका छन्। यसको पुष्टि ओली–दाहाल दुवैले आ–आफ्ना निकटका नेताहरुसँग गरेका छन्।

‘त्यसो नगरे उहाँको राजनीतिक दुर्घटना हुने अझ ठूलो सम्भावना रहन्छ,’ एक नेताले भने, ‘बहुमत नेताहरुले स्थायी कमिटी बैठक माग गरिसकेका छन्, ओलीले कि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने कि राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव जानेवाला छ।’ ती नेताको बुझाइमा आफ्नो पक्षको न्यून उपस्थिति रहेको स्थायी कमिटीसम्म बहस लैजानभन्दा अध्यादेशै फिर्ता लिन ओलीलाई उपयुक्त लागेको छ।

उता दाहाल–नेपाल पक्षधरका नेताहरुको भित्री तयारी स्थायी कमिटी बैठकबाटै ओलीको राजीनामा माग्ने, नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र दुई जना अध्यक्षले पार्टी चलाउने गरी छलफल अघि बढाउनेसम्मको छ। उनीहरु यो प्रस्ताव आफूहरुले माग गरेको स्थायी कमिटी बैठकमा लैजान सक्छन्। त्यसो नभए संसदीय दलमै पनि छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता यो समूहको छ। यस्तोमा आफ्नै राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा लगाउनुभन्दा अध्यादेश फिर्ता गर्ने र तत्काल स्थायी कमिटी बैठक पनि नडाक्ने मनस्थिति ओलीको छ। ‘तर अध्यादेश फिर्ता लिए पनि बैठक त बस्नैपर्छ,’ नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘नेतृत्वसँग हाम्रो थुप्रै सवाल छ।’

दाहाल नेपाल पक्षीय नेताहरु ओलीको यो कदमले आफ्नो पार्टीको ठूलो क्षति भएको निचोडमा पुगेका छन्। ओलीले अरू पार्टीलाई टुक्रयाउने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेशकै कारण उनीहरु जुटेपछि त्यसले झन् नेकपाको इज्जतमा धक्का पुर्‍याएको निष्कर्ष उनीहरुको छ। ‘जहिले पनि पेलेरै जान्छु भनेर हुँदैन भन्ने कुरा इतिहासमा पुष्टि भएको थियो, उहाँले फेरि दोहोर्‍याउनुभयो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका कारण अरूमाथि बञ्चरो हान्न पनि पछि पर्दैन भन्ने देखायो, यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छैनौं।’ तर सबैभन्दा ठूलो घाटा ओली स्वयंलाई नै छ किनभने घटनाको केन्द्रमा ओलीबाहेक नेकपाको अर्काे नेता छैनन्।

दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आधा समय गुजारिसकेका छन्। ‘तर घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधान निमार्णताका देखाएको नेतृत्व क्षमता र पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कमाएको वाहवाहीको दर ओरालोतिर धकेलिइरहेको देखिन्छ,’ प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने, ‘यसले उहाँलाई नै क्षति पुगेको छ।’

गौतम निवासमा छ नेताको छलफल– ‘अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अपरिपक्व कदमका कारण पार्टी नै बदनाम भएको भन्दै बिहीबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा बसेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका ६ नेताको बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ। यसअघि नै अध्यादेशमा ओलीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा बिहीबार गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल पनि मिसिए। यसअघि सचिवालय बैठकमा महासचिव पौडेलले ओलीकै समर्थन गरेका थिए। गौतम अध्यादेश ठीक तर जारी गर्ने समय बेठीक भन्ने लाइनमा थिए।

गौतमकै अगुवाइमा बिहीबार उनकै निवासमा सचिवालयका ९ मध्ये ६ जना नेताको बैठक बसेको हो। बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यादेश फिर्ता लिने र त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने धारणा पनि उनीहरुको छ। यो प्रकरणले राजनीतिक रूपमा क्षति पुगेकाले पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर जाने खालको वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए। ‘हामीले अहिलेको परिस्थितिमा मिलेर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर छलफल गरेका हौं, यो अन्य धेरै केही कुरा भएन,’ बैठकपछि वरिष्ठ नेता खनालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।