
अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा वैशाख ३१ सम्म आवागमन रोक्ने सरकारको निर्णय
सरकारले कोरोना रोकथामका लागि यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट आवागमनमा लगाएको रोकलाई निरन्तरता दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबरको बैठकले बाह्य जगतबाट कोरोनाको जोखिम नहोस् भनेर वैशाख ३१ गते मध्यरातिसम्म आवागमन रोक्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले चैत १० बाट सीमा नाकामा आवागमनमा राेक लगाउँदै आएकाे छ।
गभर्नरको घोषणाः कर्जामा पुनर्संरचना, असार मसान्तको व्याजमा सहुलियत
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको ६५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार मन्तव्य जारी गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाबाट वढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास (असार मसान्त) मा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न व्यवस्था गर्ने समेत भनेको छ।
'साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी यस बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न पुनरकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिनेछ । साथै, ६० अर्बको विद्यमान पुनरकर्जा कोषलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ,' जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।
त्यसैगरी, गर्भनर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा पवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गरिने, लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।
'कोरोनाकाे संक्रमणका कारण उत्पन्न महामारीबाट सिर्जित आजको विषम परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुन नदिन तथा वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधारका क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवम् रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक कटिबद्ध छ। संकटको सामना नीतिगत उपायका माध्यमबाट गर्नुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान परिस्थतिमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न आगामी दिनमा देहायबमोजिमका व्यवस्था मिलाइने छ,' जारी वक्तव्यमा भनिएकाे छ।
देउवाले स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग गरेकाे छलफलकाे निष्कर्ष: 'र्यापिड टेस्टमा रोक लगाउ'
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको द्रुत परीक्षण (र्यापिड टेस्ट) परीक्षणमा रोक लगाउनु पर्ने माग उठेको छ।
र्यापिड टेस्टको नतिजा विश्वसनिय नभएको भन्दै कतिपय मुलुकले प्रतिबन्ध लगाइरहेका बेला आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वस्वास्थ मन्त्रीर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा कांग्रेसका पदाधिकारीहरुको पनि सहभागिता थियो।
छलफलपछि कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'परीक्षण समुदाय स्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ। तर र्यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामा विश्वव्यापी प्रश्न उठिरहेको बेला त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य रोकिनु पर्छ र पिसिआर कै क्षमता र दायरा बढाइनु पर्दछ।'
र्यापिड टेस्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मान्यता दिएको छैन। हालै मात्र भारतको राजस्थान राज्यमा पीसीआरबाट कोरोना पोजेटिभ देखाएको व्यक्तिमा र्यापिड टेस्ट गर्दा नेगेटिभ देखाएपछि त्यहाँ रोक लगाइएको छ।
लक-डाउन वैशाख २५ सम्म लम्ब्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले वैशाख २५ गतेसम्म लक-डाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप १० दिन लक-डाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि वैशाख १५ सम्मका लागि लक-डाउन घोषणा गरिएको थियो ।
शनिवार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिसअनुसार लक-डाउनको अवधि १० दिन थप्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
झापा निवासी एक पुरुषमा नयाँ संक्रमण, देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ५२
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ को थप नयाँ संक्रमित फेला परेको पुष्टि गरेको छ ।
मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समीरकुमार अधिकारीले आइतवार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै झापानिवासी ५० वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण भेटिएको पुष्टि गरेका हुन् ।
कोशी अस्पताल विराटनगरमा पीसीआर विधिमार्फत परीक्षण गर्दा नयाँ संक्रमण भेटिएको हो ।
संक्रमित अस्पतालकै सम्पर्कमा रहेको उनले बताए ।
यससँगै देशभर कोभिड १९ का संक्रमितको संख्या ५२ पुगेको छ भने १६ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
सांसद अपहरणको उजुरी लिन प्रहरी परिसर काठमाडौंद्वारा अस्वीकार
सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरित भएको भन्दै नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले दिएको उजुरी दर्ता गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अस्वीकार गरेको छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै परिसरले उजुरी दर्ता नगरेको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँगै परिसर पुगेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि सांसद यादवको अपहरण गरेको भन्दै सांसदहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध उजुरी दिन नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायत प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए ।
प्रहरीले उजुरी नलिएपछि उजुरी दर्ताका लागि अदालत जाने जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
कमसल स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे लेखा समितिले थाल्यो छानबिन, कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे छानबिन गर्ने भएको छ ।
कमसल सामग्री तथा लागतभन्दा कयौं गुणा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको भन्दै ओम्नी ग्रुपमार्फत गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सरकारले बीचमै रद्द गरेको थियो ।
समिति सचिवालयले आइतवार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ । समिमतिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरेर ७ दिनभित्र कागजात उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘सभापति भरतकुमार शाहको निर्देशनपछि कागजात मगाउने पत्र पठाइएको हो, काजगात आउनासाथ समितिको बैठक बस्छ,’ समिति सचिव पाण्डेले लोकान्तरसँग भने ।
बैठक नै नबसी सभापतिले कागजात मगाउन सक्ने समितिको नियमावलीमा छ । औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।