१९ असार २०८३, शुक्रबार
कोरोना भाइरससँगै लामो समयदेखिको लडडाउनले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र धराशयी बनेको बेला पोखराका पर्यटन व्यवसायीले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राहत प्याकेज माग गरेका छन् ।
उनीहरूले कोरोनासँगै लामो समयदेखिको लकडाउनले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको भन्दै पहिलेकै अवस्थामा फर्किन दुई वर्ष लाग्नसक्ने हुँदा राहत प्याकेज माग गरेका हुन् ।
पर्यटन व्यवसायीले बैङ्कहरूको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, किस्ता बुझाउने समयसीमा बढाउनुपर्ने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २/३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, लकडाउन अवधिमा बिजुलीको डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने पूरक उद्योग चलाउन दिनुपर्ने, नोक्सान देखिएको ब्यालेन्स सिटमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेलगायत माग गरे ।
पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले पर्यटनलाई पहिलेकै लयमा नफर्किन्जेलसम्म विद्युत् महसुल, कर्मचारी राहत, सुलभ ब्याज, ऋणको समयसीमा बढाउनेलगायत राहतको प्याकेज बजेटमा समेटिनुपर्ने बताए । पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन मासिक रूपमा बैङ्क ब्याज बुझाउनेलाई एक वर्षको अवधि बढाउनुपर्ने, सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड छ ।
उनले राहत प्याकेजको माग दोहोर्याउँदै खाद्यान्न र मासुजन्य पदार्थको मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले बिजुलीको डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुनैपर्ने बताए ।
उहाँका अनुसार सङ्घमा आबद्ध होटल हाल चार सयभन्दा बढी छन् । साथै ३० हजारभन्दा बढी बेड छन् । त्यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गरी पोखरामा हाल २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत कर्मचारीलाई घर फर्काइएको छ । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा समग्र चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी रहेको सङ्घले जनाएको छ ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले पनि बैङकको ब्याजदर नघटाए व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने बताए । उनले घरभाडा समायोजनको माग पनि गरे। ट्रेकिङका सामान बेच्ने व्यवसायीका सामान थन्किँदा त्यो कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने भएकाले राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समग्र पर्यटनको समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ट्रेकिङ एजेन्टस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकी अध्यक्ष हरि भुजेलले ट्रेकिङ व्यवसाय दर्ता गर्दा राखेको धरौटीपछि तिर्ने गरि फिर्ता भएमा व्यवसायीहरूलाई केही राहत मिल्ने बताए । उनले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर नभई व्यक्तिको लगानी हेरेर राहत दिनुपर्ने बताए ।
रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान), पोखरा अध्यक्ष भीमसेन भुजेलले रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू बेरोजगार भएको अवस्थामा राज्यले उनीहरूको जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै बजेटमा राहतको प्याकेजको माग गर्नुभयो ।
नेपाल एसोसिएन अफ टुुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा), गण्डकी अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले व्यवसायीहरूले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २/३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र नराम्रो मारमा परेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाउन बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उनले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई कसरी संरक्षण गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । हाल कार्यरत मजदुरलाई होल्ड गर्न नसकेपछि पर्यटन व्यवसाय चलायनमा हुँदा पुनः जनशक्ति खाँचो रहन्छ ।
त्यसबेला जनशक्ति पार्न आवश्यक तालिमका लागि ठूलो व्ययभार खर्चिनुपर्छ, उनले भने । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित गरी पर्यटन व्यवसायीले बैङ्कबाट ऋण लिएर ठूलो लगानी गरेकामा अहिले धराययी बनेको हुँदा यसको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै भएको उनको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
